नवी दिल्ली : केरळ आणि पश्चिम बंगालच्या विधिमंडळात संमत झालेल्या काही विधेयकांना संबंधित राज्यांच्या राज्यपालांनी दीर्घकाळापासून मंजुरी दिलेली नाही. या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार तसेच या राज्यांच्या राज्यपालांच्या सचिवांकडून उत्तर मागविले आहे. येत्या तीन आठवड्यांत त्यांनी उत्तर सादर करावे, असे निर्देश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिले.
‘प्रलंबित विधेयके अधिक विचारासाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला आम्ही आव्हान देत आहोत,’ असे केरळची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले. ‘‘ प्रलंबित विधेयकांचा मुद्दा जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात येतो तेव्हा राज्यपाल कार्यालयाकडून विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठविली जातात,’’ असे प. बंगाल सरकारची बाजू मांडताना ॲड. अभिषेक मनू सिंघवी आणि ॲड. जयदीप गुप्ता यांनी सांगितले.
राज्यपालांची खरडपट्टी
विधिमंडळात संमत झालेल्या विधेयकांना मंजुरी न देता राज्यपाल त्यात खोडा घालत असल्याचा असल्याचा आरोप केरळ, प. बंगाल, तामिळनाडूसह अन्य काही राज्य सरकारांनी केला होता. विधेयकांच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकार आणि राज्यपाल अनेकदा आमनेसामने आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी या मुद्द्यावरून राज्यपालांची खरडपट्टी काढली होती.
केरळ सरकारही आक्रमक
विधेयके प्रलंबित ठेवण्याचे कृत्य घटनाविरोधी असल्याचे ॲड. वेणुगोपाल यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले तर विधेयके अडविण्याचा प्रकार केरळ, प. बंगालसह तामिळनाडूच्या बाबतीत सुरू असल्याचे ॲड. सिंघवी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. राज्यपाल मो. आरिफ खान यांनी विधेयके अडवून ठेवल्याचा आरोप करत केरळमधील डाव्या आघाडीच्या सरकारने गत मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. विधेयके अडवून ठेवण्याच्या प्रकारामुळे घटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन होत असल्याचे केरळ सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
केंद्राच्या सांगण्यावरून आडकाठी
‘राष्ट्रपतींकडे काही विधेयके विचारार्थ पाठवण्यात आली होती. यातील चार विधेयके अडवून ठेवावी,’ असा सल्ला केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींना दिला होता. वास्तविक विधेयकांचा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारितील असल्याने ती अडवून ठेवण्याचे काहीही कारण नाही, असे केरळ सरकारकडून सांगण्यात आले. अनेक विधेयके दोन वर्षांपासून प्रलंबित ठेवण्यात आली असल्याचेही केरळ सरकारकडून न्यायालयास सांगण्यात आले. यावर सदर प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी घेण्याचे खंडपीठाने मान्य केले.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.