नवी दिल्ली : लाभासाठी लाभ या तत्वावर ज्या राजकीय पक्षांना कॉर्पोरेट्सकडून इलेक्टोरल बॉण्ड देण्यात आले. त्यांच्या व्यवहारांच्या चौकशीसाठी एसआयटी चौकशीची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टानं आज फेटाळून लावली. फेब्रुवारी महिन्यात इलेक्टोरल बॉण्डबाबत सुप्रीम कोर्टानं महत्वाचा निकाल दिला होता.

सुप्रीम कोर्टानं नेमकं काय म्हटलं?

सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, "परस्पर लाभासाठी इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी केले गेले असं मानून त्याच्या चौकशीचे आदेश देऊ शकत नाही. कारण संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत यामध्ये हस्तक्षेप करणं हे अयोग्य आणि बालिशपणाचं होईल. सरन्यायाधिश डीवाय चंद्रचूड, न्या. जे बी पारदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठानं म्हटलं"

खंडपीठानं पुढं म्हटलं की, कोर्टानं इलेक्टोरल बॉण्ड्सना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीसाठी यासाठी परवानगी दिली कारण यामध्ये न्यायालयीन समिक्षेचा पैलू होता. पण जोपर्यंत कायद्यानुसार इतर पर्याय उपलब्ध असतील तोपर्यंत यामध्ये फौजदारी कारवाई चुकीच्या कामांशी जोडलेल्या कलम ३२ अंतर्गत कारवाई होऊ शकत नाही.

बिगर सरकारी संघटनांसह यांनी केल्या याचिका

सुप्रीम कोर्टाची बिगर सरकारी संघटना अर्थात 'कॉमन कॉज आणि सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' (सीपीआयएल) इतर दाखल याचिकांवर सुनावणी करत होती. त्याचबरोबर इतर दोन याचिका डॉ. खेम सिंह भट्टी तसंच सुदीप नारायण तमानकर आणि जयप्रकाश शर्मा यांच्याद्वारे दाखल करण्यात आल्या होत्या. या दोन्ही बिगर सरकारी संस्था आणि जनहित याचिकांमध्ये इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेद्वारे राजकीय पक्षांना आणि कॉर्पोरेट्समध्ये परस्पर फायद्यांसाठी देवाण-घेवाण झाल्याचा आरोप केला होता.