Supreme Court On Gyanvapi Mosque Case :ज्ञानवापी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाला मोठा झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निर्णयावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला आहे, ज्यामध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने वाराणसी जिल्हा कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला होता. वाराणसी कोर्टाने ज्ञानवापी मशिदीच्या आता व्यास तहखान्यामध्ये पूजा करण्याची परवानगी दिली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, १७ जानेवारी आणि ३१ जानेवारी (तहखान्याच्या आत पूजा करण्याची परवानगी) च्या आदेशानंतर मुस्लिम समुदायाकडून मशिदीत कुठल्याही अडचणीशिवाय नमाज अदा केली जात आहे आणि हिंदू पुजाऱ्यांकडून पूजा केली जात आहे. तहखाना परिसरात यथास्थिती ठेवणे योग्य आहे जेणेकरून दोन्ही समुदाय निश्चित करण्यात आलेल्या अटींनुसार पूजा करू शकतील.

या प्रकरणी फेब्रुवारी मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने सुनावणी करत मुस्लिम पक्षाची याचिका फेटाळून लावली होती. यामध्ये हिंदु पक्षाला पूजा करण्याचा अधिकार देणारा जिल्हा कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर देखील मुस्लिम पक्षाला झटका बसला होता आणि त्यानंतर मुस्लिम पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

हिंदु पक्षाचा दावा आहे की, यापूर्वी तहखान्यात श्रृंगार गौरी यांची पूजा होती, पण १९९१ मध्ये जेव्हा प्रार्थनास्थळ अधिनीयम तयार झाल्यानंतर राज्य सरकारने ते बंद करून टाकले. मात्र हिंदु पक्षाने दावा केला होता की ज्ञानवापी मशिदीचे बांधकाम मंदिर तोडून करण्यात आले आहे, त्यामुळे त्यावर त्यांना हक्क दिला जावा. हे प्रकरण लांबणीवर पडत गेले.

व्यास तहखाना नंदीच्या समोर आहे. हा व्यास कुटुंबाचा तहखाना आहे. मशिदीच्या ग्राउंड फ्लोरमध्ये १९९३ पर्यंत पूजा होत होती मात्र नोव्हेंबर १९९३ मध्ये सरकारकडून येथील पूजा बंद करण्यात आली आणि पुजाऱ्यांना हटवण्यात आले.

१८ ऑगस्ट २०२१ मध्ये पाच महिलांनी सिव्हील जज (सीनियर डिव्हीजन) समोर वाद दाखल केला. महिलांनी ज्ञानवापी मशिदीच्या बाजूला असलेल्या श्रृंगार गौरी मंदिरात दररोज पूजा-दर्शनाची मागणी केली होती. महिलांच्या या मागणीवर जज रवि कुमार दिवाकर यांनी मशिद परिसराचा एएसआय सर्व्हे करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर एएसआयने आपल्या रिपोर्टमध्ये ज्ञानवापी मशिद तेथे अस्तित्वात असलेल्या जुन्या मंदिराच्या अवशेषांवर बनवल्याचे सांगितले होते.