सर्वोच्च न्यायालयाने आज घटस्फोटित मुस्लिम महिलांच्या बाजूने मोठा निर्णय देत म्हटले आहे की, अशा महिला मुस्लिम महिला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 अंतर्गत त्यांच्या पतीकडून पोटगीची मागणी करू शकतात. तिला देखभाल भत्ता मिळण्याचा हक्क आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, देशात धर्मनिरपेक्ष कायदाच चालेल.

अब्दुल समद नावाच्या एका मुस्लिम व्यक्तीने तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आपल्या पत्नीला पोटगी देण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद त्याने केला होता. महिलेला मुस्लिम महिला कायदा, 1986 मधील तरतुदींचे पालन करावे लागेल. परंतु न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये CrPC च्या कलम 125 ला प्राधान्य दिले.

खंडपीठाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले की जर मुस्लिम महिलेने सीआरपीसीच्या कलम 125 अंतर्गत याचिका प्रलंबित असताना घटस्फोट घेतला तर ती मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा 2019 चा आधार घेऊ शकते. खंडपीठाने सांगितले की, या कायद्यांतर्गत केलेल्या उपाययोजना सीआरपीसीच्या कलम १२५ मधील उपायांव्यतिरिक्त आहेत.

यापूर्वी, शाह बानो प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की CrPC चे कलम 125 ही धर्मनिरपेक्ष तरतूद आहे जी मुस्लिम महिलांनाही लागू होते. तथापि, मुस्लिम महिला कायदा, 1986 द्वारे तो रद्द करण्यात आला आणि 2001 मध्ये कायद्याची वैधता कायम ठेवण्यात आली.