नवी दिल्ली - शैक्षणिक संस्थांमधील (Education Organisation) वर्ग आणि इतर कामकाज बंदच असल्याने त्यांनी विद्यार्थ्यांकडून (Student) घेतल्या जाणाऱ्या शुल्कात (Fee) घट करायलाच हवी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) काल (ता. ३) एका सुनावणीदरम्यान (Hearing) सांगितले. लोकांसमोर असलेल्या समस्येच्या बाबतीत या शैक्षणिक संस्थांनी संवेदनशील भूमिका स्वीकारावी, असे मत न्यायालयाने नोंदविले. (Supreme Court instructs schools to reduce fees)

कोरोना काळात ३० टक्के शुल्क कपात करण्याच्या राजस्थान सरकारच्या आदेशाविरोधात तेथील खासगी विनाअनुदानित शाळांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या सर्वांच्या याचिकांवर आज न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. दिनेश माहेश्‍वरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावर आदेश देताना न्यायालयाने सांगितले की, ‘कायद्यानुसार शाळांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना न पुरविलेल्या सुविधांबाबत ते शुल्क आकारू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीतही शुल्काची मागणी करणे म्हणजे नफेखोरी आणि व्यापारीकरण करण्याचाच हा प्रकार आहे. २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात बराच काळ लॉकडाउनची परिस्थिती आहे. या काळात शाळा बंदच असल्याने त्यांचा वीज, व्यवस्थापन, देखभाल, पाणीपट्टी, स्टेशनरी आणि इतर अनेक गोष्टींवरील खर्च निश्‍चितच वाचला असणार. त्यामुळे शाळांनी शुल्क कपात करणे आवश्‍यक आहे,’ असे सांगत खंडपीठाने राजस्थान सरकारचे म्हणणे मान्य केले.

कोरोना काळात अनेक सुविधा बंद असल्याने शाळांचा किमान १५ टक्के खर्च वाचला असल्याचा पालकांचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. तसेच, शुल्क न भरल्याचे कारण सांगून एकाही विद्यार्थ्याला काढून टाकता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले. खासगी शाळांमध्ये शुल्क आकारणीवर सरकारचे नियंत्रण ठेवणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याचीही बाजू न्यायालयाने घेतली आणि या शुल्क आकारणी प्रक्रियेमध्ये पालकांनाही सहभागी करून घेण्यास सांगितले.

अंमलबजावणी करणार का?

मुंबई - कोरोनाच्या काळात खासगी शाळांच्या शुल्कात कपात करण्याचा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर, आता या निर्णयाची तरी अंमलबजावणी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड या करतील काय? असा सवाल पालक संघटनांनी केला आहे.

खासगी शाळांकडून कोरोना काळात केवळ ऑनलाइन शिक्षण देत इतरही शुल्क वसूल केले जात असल्याच्या तक्रारी गेल्या वर्षभरात राज्यातील पालक संघटनांनी शालेय शिक्षण विभागासोबत शिक्षणमंत्र्यांकडेही केल्या होत्या. मात्र त्यावर कारवाई करण्याऐवजी शाळांची बाजू घेण्यात शिक्षण विभाग अग्रेसर होता, असा आरोप पालक संघटनांनी केला आहे. शुल्कासाठी असलेले कायदे प्रभावी नसतील तर, राज्याला वेगळे कायदे करण्याचे अधिकार असतानाही यासाठी असंख्य सूचनाही देऊनही त्यासाठी साधा अध्यादेश काढला नाही. तिथेही वेळकाढूपणा केला. यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेल्या आदेशाचे तरी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड पालन करतील काय हे त्यांनी स्पष्ट करावे, अशी मागणी इंडिया वाइड पेरेंट असोसिएशनच्या ॲड. अनुभा सहाय यांनी केली आहे.

कोरोना काळात राज्यातील खासगी व्यवस्थापनांच्या शाळांनी केवळ ऑनलाइन शिक्षण दिले. मात्र वर्षभरात स्कूलबस फी, टर्म, उपक्रम, जिम आदी अनेक प्रकारचे शुल्क पालकांकडून जबरदस्तीने वसूल केले. असंख्‍य शाळांनी मनमानी शुल्कवाढ करून तशा प्रकारे शुल्क वसुली केली. याविरोधात अनेकदा तक्रारी देऊनही साधी कारवाई होऊ शकली नाही. अनेक विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षणही बंद करण्याचे प्रकार राज्यात घडले. आता न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून ज्या शाळा शुल्क वसुलीसाठी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरतात, त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी मागासवर्गीय विद्यार्थी पालक संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण यादव यांनी केली. ज्या शाळांनी आत्तापर्यंत पालकांची शुल्काच्या नावाने लूट केली, त्या शाळांचे ऑडिट करण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन आपण शिक्षण सम्राटांच्या बाजूने नाही, असा संदेश राज्यातील जनतेला द्यावा, अशी मागणी पालक संघटनेचे प्रसाद तुळसकर यांनी केली आहे.

न्यायालयाचे म्हणणे

• शाळा व्यवस्थापनाने अडचणीतील विद्यार्थ्यांना मदत करायला हवी

• विद्यार्थ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा

• एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी शाळांनी घ्यावी

• शुल्क माफीच्या मागणीचा विद्यार्थी पातळीवर विचार व्हावा