सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी संध्याकाळी 6.30 वाजता एका स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करताना निवडणूक आयोगाकडून एका आठवड्यात उत्तर मागितले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यातील मतदानानंतरचा डेटा निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून एका याचिकेवर आठवडाभरात उत्तर मागितले आहे. एका एनजीओने कोर्टात ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या प्रत्येक टप्प्याच्या 48 तासांच्या आत मतदानाचा डेटा वेबसाइटवर अपलोड करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

2024 निवडणुकीतील मतदानाच्या प्रत्येक टप्प्यानंतर डेटा अपलोड केला जावा आणि मतदारांच्या मतदानाची मतदार संख्या आणि मतदान केंद्रनिहाय आकडेवारी पूर्ण संख्येत आणि टक्केवारी स्वरूपात प्रदान केली जावी, असे याचिकेत म्हटले आहे.

मतदानाच्या दिवशी जाहीर केलेल्या प्रारंभिक अंदाजाच्या तुलनेत चालू लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या दोन टप्प्यांसाठी ECI ने जाहीर केलेल्या अंतिम मतदारांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याच्या अलीकडील वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्ज दाखल करण्यात आला होता.

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पडरीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) या एनजीओने ही याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी निवडणूक आयोगाला थोडा वेळ द्यावा, असे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले. न्यायालयाने या प्रकरणाची 24 मे रोजी सुनावणी ठेवली आहे.  

यापूर्वी एडीआर एनजीओच्या वतीने वकील प्रशांत भूषण न्यायालयात हजर झाले होते. हे प्रकरण लवकरात लवकर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. गेल्या आठवड्यात, एडीआर एनजीओने त्यांच्या 2019 जनहित याचिकामध्ये अंतरिम अर्ज दाखल केला होता. अर्जात मतदानानंतर लगेचच सर्व मतदान केंद्रांचा डेटा वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे निर्देश निवडणूक पॅनेलला मागितले होते.