मुंबई/नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालाद्वारे ट्रस्ट मिळकत विक्री हा विश्वस्तांचा स्वायत्त निर्णय असून सरकारने त्यावर अनावश्यक प्रतिबंध लादू नयेत, असा निर्णय दिला आहे. मध्य प्रदेशमधील महू येथील एका पारसी ट्रस्टच्या मिळकती विक्रीस तेथील धर्मादाय अधिकाऱ्यांनी परवानगी नाकारली होती. तेथील उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने देखील या निर्णयाचे आपल्या निकालामध्ये समर्थन केले होते. ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिकेद्वारे त्याविरूद्ध दाद मागितली होती.

ट्रस्टच्या मालकीची स्थावर मिळकत विकण्यापूर्वी धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी अनिवार्य आहे. महू येथील पारसी ट्रस्टने त्यांच्या काही मिळकतींची विक्री करण्यासाठी मध्य प्रदेश धर्मादाय अधिनियमान्वये तेथील निबंधकांकडे परवानगी मागितली होती. या विक्री प्रस्तावाला सभासदांनी बहुमताने पाठिंबा दिला होता. ट्रस्टने दिलेल्या प्रस्तावात, विद्यमान परिस्थितीत तुटपुंज्या उत्पन्नामुळे ट्रस्टची उद्दिष्टे साध्य करता येत नसल्याचे म्हटले होते. तथापि धर्मादाय निबंधकांनी हा प्रस्ताव फेटाळला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. उदय ललित, न्या. रवींद्र भट्ट व न्या. बेला त्रिवेदी यांचे खंडपीठासमोर ही विशेष याचिका सुनावणीस आली असताना ट्रस्टच्या स्थावर मिळकती विकताना काय मुद्दे प्रकर्षाने विचारार्थ घ्यावेत याचे विवेचन केले आहे. त्यानुसार ट्रस्ट मिळकत विकत असताना हा व्यवहार ट्रस्टडीड नुसार उद्देश सफलतेसाठी फायदेशीर आहे का, जागेची विक्री करून ट्रस्टद्वारे प्रस्तावित कार्ययोजना काय आहे व येणाऱ्या रकमेचा विनियोग कशाप्रकारे होणार आहे, याचा समाधानकारक अहवाल ट्रस्टने सादर केला पाहिजे. या अहवालात सकृतदर्शनी तथ्य असेल तर जाहीर निविदा मागवून जागेची सर्वांत जास्त किंमत देणाऱ्यास ही मिळकत विकण्याची परवानगी ट्रस्टला मिळू शकते.

अतिरिक्त अटी नको

अशा परिस्थितीत कायद्याद्वारे अभिप्रेत असलेल्या निकषांचे पालन करून परवानगी प्रक्रिया पार पाडली पाहिजे; या संबंधीच्या नियमात नमूद नसलेल्या अतिरिक्त अटी व शर्ती सरकार ट्रस्टवर लादू शकत नाही, असे या निकालात म्हटले आहे. ट्रस्ट मिळकत विक्री परवानगीची प्रकरणे हाताळताना वस्तुस्थितीचे व प्रत्यक्ष विक्री परवानगी देतानाच्या बाजारमूल्याचे अवलोकन करून धर्मादाय निबंधकाने विक्री परवानगी अर्जावर निर्णय घ्यावा, असा आदेश या याचिकेत दिला आहे.

या निकालपत्रात मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या धर्मादाय कायद्यांचा ऊहापोह केला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि महाराष्ट्रातील कायद्याच्या तरतूदी यांची सांगड घालून ट्रस्ट मिळकतींच्या विक्री व्यवहारांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकरणांवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे.

- ॲड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार, अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे