छत्तीसगडमध्ये आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने राज्यातील ५८ टक्के आरक्षणाला दिलेली स्थगिती हटवली आहे. यासोबतच या आरक्षणाच्या आधारे भरती आणि पदोन्नती करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

आता राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमधील भरती, पदोन्नती आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यापूर्वी बिलासपूर उच्च न्यायालयाने 58 टक्के आरक्षण घटनाबाह्य ठरवत फेटाळले होते.

छत्तीसगड सरकारने २०१२ मध्ये ५८ टक्के आरक्षणाबाबत अधिसूचना जारी केली होती. यामध्ये राज्याच्या लोकसंख्येनुसार शासनाने आरक्षणाचे रोस्टर जाहीर केले होते. याअंतर्गत अनुसूचित जमातीसाठी २० ऐवजी ३२ टक्के, अनुसूचित जातींसाठी १६ ऐवजी १२ टक्के आणि ओबीसींसाठी १४ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे आरक्षणाची व्याप्ती संविधानाने ठरवून दिलेल्या ५० टक्क्यांहून अधिक झाली आहे.

हायकोर्टाने ५८ टक्के आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यातील आरक्षण पूर्णपणे रद्द करण्यात आले. सर्व पदांवरील भरती आणि पदोन्नती स्थगित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पीएससीसह अनेक भरतींचे अंतिम निकाल रोखण्यात आले. आरक्षणाअभावी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाबाबतही गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राज्य सरकारने आनंद व्यक्त केला आहे.

दरम्यान छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, ते म्हणाले की ५८% आरक्षणावरील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही सर्वजण स्वागत करतो, परंतु छत्तीसगडच्या तरुणांविरुद्ध केलेल्या भाजपच्या षडयंत्राविरुद्ध आमचा संघर्ष सुरूच राहील.

नवीन विधेयकावर राज्यपालांनी सही केली तरच योग्य न्याय मिळेल. लढेल आणि जिंकेल मात्र छत्तीसगडमधील तरुणांविरुद्ध भाजपच्या षडयंत्राविरुद्ध आमचा संघर्ष सुरूच राहणार आहे. नवीन विधेयकावर राज्यपालांनी सही केली तरच योग्य न्याय मिळेल. लढेल आणि जिंकेल मात्र छत्तीसगडमधील तरुणांविरुद्ध भाजपच्या षडयंत्राविरुद्ध आमचा संघर्ष सुरूच राहणार आहे. नवीन विधेयकावर राज्यपालांनी सही केली तरच योग्य न्याय मिळेल. लढू आणि जिंकू देखील.