Supreme Court Lifts Ban On Malyalam News Channel: मल्याळम वृत्तवाहिनीवरील केंद्र सरकारची बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी उठवली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले - सरकारच्या धोरणांवर आणि पावलांवर टीका करणे देशविरोधी म्हणता येणार नाही.

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. सुरक्षेच्या कारणास्तव केंद्राने या वाहिनीच्या प्रक्षेपणावर बंदी घातल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. याविरोधात वृत्तवाहिनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देऊन सरकार देशातील नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणू शकत नाही, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने मल्याळम वृत्तवाहिनीवर केंद्र सरकारने घातलेली बंदी उठवली. मल्याळम वृत्तवाहिनीच्या विशेष याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हेमा कोहली यांच्या खंडपीठाने चॅनलवर बंदी घालण्यामागे राष्ट्रीय सुरक्षा हे कारण असल्याचा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, राष्ट्रीय सुरक्षेचे दावे हवेत केले जाऊ शकत नाहीत, त्याच्या समर्थनार्थ ठोस पुरावे हवेत.

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, "सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या याचिकेचा वापर करून नागरिकांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवत आहे. कायद्याच्या राज्याच्या दृष्टीने त्यांची भूमिका चुकीची आहे."

abp न्यूजच्या वृत्तानुसार...

1. मीडिया वन न्यूज चॅनलच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले की, राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत कोणतेही दावे कोणत्याही आधाराशिवाय केले जाऊ नयेत. त्यामागे भक्कम पुरावे असावे.

2. CJI चंद्रचूड म्हणाले- दहशतवादी संबंध सिद्ध करणारे काहीही नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचे सिद्ध करणारी कोणतीही माहिती नाही.

3. "सर्व तपास अहवालांना बुद्धिमत्ता म्हणता येणार नाही. त्याचा लोकांच्या अधिकारांवर आणि स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. माहिती सार्वजनिक करण्यापासून सरकारला पूर्णपणे मुक्त करता येत नाही."

4. न्यायालयाने म्हटले- लोकांचे अधिकार हिरावून घेण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकत नाही. या प्रकरणी गृहमंत्रालयाने मनमानी पद्धतीने हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. आम्ही सरकारला असे पाऊल उचलू देऊ शकत नाही की प्रेस त्याला कोणत्याही परिस्थितीत पाठिंबा देईल. सरकारवर टीका करणे हा टीव्ही चॅनलचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकार असू शकत नाही.

5. न्यायालयाने म्हटले- लोकशाही देश सुरळीत चालण्यासाठी वृत्तपत्रांना स्वातंत्र्य आवश्यक आहे. लोकशाही समाजात त्याची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. त्यातून देशाच्या कामकाजावर प्रकाश पडतो.