विवाहाच्या कारणास्तव महिला अधिकाऱ्याला बडतर्फ करणे ही मनमानी आहे, असे मत मांडत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला माजी लष्करी परिचारिकेला 60 लाख रुपयांची भरपाई देण्यास सांगितले आहे. लष्करी नर्सिंग सेवेतून एका महिला नर्सिंग अधिकाऱ्याला विवाहाच्या आधारावर बडतर्फ करणे हे 'लिंगभेद आणि असमानतेचे मोठे लक्षण' असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.(Supreme Court Marriage cant be ground to sack woman)

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठानेही अशा महिला अधिकाऱ्यांना त्यांच्या विवाहामुळे बडतर्फ केलेले नियम घटनाबाह्य असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदवले आहे, "अशा पितृसत्ताक शासनाचा स्वीकार केल्याने मानवी प्रतिष्ठेचा, भेदभाव न करण्याचा आणि न्याय वागणुकीचा अधिकार कमी होतो. लिंग-आधारित पूर्वाग्रहावर आधारित कायदे आणि नियम घटनात्मकदृष्ट्या अस्वीकार्य आहेत. महिला कर्मचाऱ्यांचे विवाह आणि त्यांच्या घरगुती भागीदारी यांना पात्रता नाकारण्याचे नियम घटनाबाह्य ठरतील".

संपूर्ण प्रकरण काय?

याचिकाकर्त्याची लष्करी नर्सिंग सेवेसाठी निवड झाली होती आणि ती प्रशिक्षणार्थी म्हणून आर्मी हॉस्पिटल, दिल्ली येथे रुजू झाली होती. महिलेला एमएनएसमध्ये लेफ्टनंट पदावर नियुक्त करण्यात आले होते. तिने आर्मी ऑफिसर मेजर विनोद राघवन यांच्याशी लग्न केले.

मात्र, लेफ्टनंट (लेफ्टनंट) या पदावर असताना महिलेला सेवामुक्त करण्यात आले. अस्पष्ट आदेशाने कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देता किंवा महिलेच्या केसची सुनावणी किंवा बाजू माडण्याची संधी न देता महिला आधिकाऱ्याची सेवा समाप्त केली. त्यानंतर आता, महिलेला लग्नाच्या कारणास्तव सेवामुक्त केल्याचे आदेशात स्पष्ट झाले आहे.

एमएनएस शाखा 1977 च्या आर्मी इंस्ट्रक्शन क्र. 6 मध्ये नोंदवले आहे- "मिलिटरी नर्सिंग सर्व्हिसमध्ये कायमस्वरूपी कमिशन मंजूर करण्यासाठी सेवेच्या अटी आणि नियम". त्यानुसार, वैद्यकीय मंडळाच्या मतानुसार, सेवेसाठी अयोग्य असल्याच्या कारणावरून किंवा विवाह किंवा गैरवर्तनाच्या आरोपाखाली नियुक्ती रद्द केली जाऊ शकते.

नियुक्ती समाप्ती - एमएनएसमधील नियुक्ती खालील अटींद्वारे समाप्त केली जाईल:-

(a) वैद्यकीय मंडळाद्वारे सशस्त्र दलात पुढील सेवेसाठी अयोग्य घोषित केल्यावर.

(b) लग्न झाल्यानंतर

(c) गैरव्यवहार, कराराचा भंग किंवा सेवा असमाधानकारक आढळल्यास.

या कारणास्तव आधिकाऱ्याला सेवामुक्त केले जाऊ शकते.

हे प्रकरण सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण लखनौ येथे गेले, त्यावेळी त्यांनी अस्पष्ट आदेश रद्द केला आणि सर्व परिणामी लाभ आणि वेतनाची थकबाकी देखील दिली गेली. न्यायाधिकरणाने त्यांना सेवेत पुनर्स्थापित करण्यासही परवानगी दिली. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

हे नियम केवळ महिलांनाच लागू होतात आणि ते 'स्पष्टपणे मनमानी' असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 1977 चा आर्मी इंस्ट्रक्शन क्रमांक 61 मागे घेण्यात आल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने यावेळी म्हटले की, "हा नियम, फक्त महिला नर्सिंग अधिकाऱ्यांना लागू आहे, हे मान्य करण्यात आले आहे. असा नियम स्पष्टपणे अनियंत्रित आहे, कारण एखाद्या महिलेने लग्न केल्यामुळे तिला नोकरीवरून काढून टाकणे ही लैंगिक भेदभाव आणि असमानतेची गंभीर बाब आहे".

प्रतिवादीने एका खाजगी संस्थेत परिचारिका म्हणून काम केले होते. हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने ट्रिब्युनलच्या आदेशात बदल केला. न्यायालयाने केंद्र सरकारला याचिकाकर्त्याला 60,00,000 रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. हे निर्देश देताना न्यायालयाने हे सर्व दाव्यांचे पूर्ण आणि अंतिम तोडगा काढण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे, "सध्याच्या खटल्यातील तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन आम्ही अपीलकर्त्याला तारखेपासून आठ आठवड्यांच्या आत प्रतिवादीला रु.60,00,000/- (रुपये साठ लाख) ची भरपाई देण्याचे निर्देश देतो. या आदेशाची प्रत त्यांना उपलब्ध करून दिली आहे. आठ आठवड्यांच्या कालावधीत पेमेंट न केल्यास, अपीलकर्ता या आदेशाच्या तारखेपासून पेमेंट होईपर्यंत वार्षिक 12 टक्के दराने व्याज भरण्यास जबाबदार असेल."