नवी दिल्ली : नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजन सोहळ्याच्या आयोजनाला सर्वोच्च न्यायालयाने हकत घेतली नसली तरी या कार्यक्रमाच्या आयोजनावर  नाराजी व्यक्त केली आहे. बहुचर्चित सेंट्रल विस्ता या प्रकल्पाचे भूमिपूजन 10 डिसेंबर रोजी दुपारी 1 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. संसदेच्या पुन:बांधणीसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना केंद्राने या प्रकल्पाच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. 10 डिसेंबरच्या कार्यक्रम करण्यास काही हरकत नाही पण न्यायालयातील प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत बांधकाम न करण्याचे आदेशही न्यायलयाकडून देण्यात आले आहेत. 

सोमवारी  'सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट'संदर्भात न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने प्रोजक्टच्या भूमिपूजनासाठी कोणतीही हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान यासंदर्भात न्यायालयात असलेल्या प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत कोणत्याही प्रकारची तोडफोड करु नये. तसेच वृक्षतोड होणार नाही, याचीही खबरदारी घ्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.  

सनी देओल यांचे विचित्र ट्विट; नेमके कोणाच्या बाजूने​

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते 10 डिसेंबरला नव्या संसद भवन प्रकल्पाचे भूमिपूजन होणार असल्याची माहिती लोकसभेचे अध्यक्ष  ओम बिर्ला यांनी शनिवारी दिली होती. 64,500 वर्गमीटर क्षेत्रात साकरण्यात येणाऱ्या संसदेच्या नव्या भवनासाठी जवळपास 971 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. ‘टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड’कडे या इमारतीच्या उभारणीचे कंत्राट देण्यात आले असून एचसीपी डिझाइन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रा. लि. या कंपनीने या इमारतीचे डिझाईन बनवले असल्याची माहितीही बिर्ला यांनी यावेली दिली होती. 

मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना जेलमध्ये टाकण्याचा प्लॅन आखला: केजरीवाल

प्रस्तावित संसद भवनासंदर्भात ते म्हणाले होते की, लोकशाहीच मंदिराला 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत. आत्म निर्भर भारताचे प्रमुख उदाहरण असलेल्या वास्तूचे आपल्या लोकांकडून उभारणी होत असून ही देशवासियांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. नव्या संसद भवनाच्या माध्यमातून देशाच्या वेगवेगळ्या संस्कृतीची झलक पाहायला मिळेल, असेही ओम बिर्ला यांनी म्हटले होते.