सर्वोच्च न्यायालयाने आजच आर्थिक आरक्षणाविषयी एक महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे आरक्षण म्हणजे नक्की काय? याचा लाभ कोणाला मिळणार या सगळ्याविषयी जाणून घ्या...

मोदी सरकारने आर्थिक मागास असलेल्या वर्गाला जानेवारी २०१९ मध्ये १० टक्के आरक्षण दिलं होतं. यानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

हेही वाचा - का हवे विचारांचे नियम आणि वास्तविक भान !

काय असावेत याचे निकष?

• खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबांना याचा लाभ होणार; SC, ST, OBC आरक्षणातील लोकांना या आरक्षणाचा फायदा मिळणार नाही

• कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी असेल

• कुटुंबाची शेती ५ एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त नसावी

• १ हजार चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा जास्त मोठं रहिवासी घराचं क्षेत्र नसावं

• महापालिका क्षेत्रातील कुटुंबांचं रहिवासी घराचं क्षेत्र ९०० चौरस फुटापेक्षा जास्त नसावं

• गैर नगरपालिका किंवा ग्रामीण भागातील कुटुंबासाठी १८०० चौरस फूट जागेची अट आहे