सर्वोच्च न्यायालयाने विधवा आणि मेकअप याबद्दल पाटणा उच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीला "अत्यंत आक्षेपार्ह" असे म्हटले आहे. एका प्रकरणात पाटणा उच्च न्यायालयाने विधवा महिलेने मेकअप करण्याची गरज नसल्याचे सांगितले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका आदेशात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाच्या अशा टिप्पण्या न्यायालयाकडून अपेक्षित असलेल्या संवेदनशीलतेला आणि तटस्थतेला अनुसरून नाहीत.

काय आहे प्रकरण?

मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्याच्या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयात 1985 च्या एका खून खटल्यातील पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या अपीलावर सुनावणी सुरू होती.

या प्रकरणात एका महिलेचे अपहरण करून खून करण्यात आला होता. जमीन हडप करण्यासाठी ही हत्या केल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने 5 जणांची शिक्षा कायम ठेवली होती आणि इतर दोन सहआरोपींना दोषमुक्त करण्याचा निर्णय फेटाळला होता.

याआधी कनिष्ठ न्यायालयाने सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्त केलेल्या अन्य दोन व्यक्तींनाही न्यायालयाने दोषी ठरवले आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, आरोपीने खून केल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही थेट पुरावा रेकॉर्डवर नाही. मेक-अपचे सामान हा पुरावा असू शकत नाही की ती स्त्री त्या घरात राहात होती. न्यायालयाने या प्रकरणातील सातही आरोपींची सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने खडसावले

खंडपीठाने सांगितले की, तपास अधिकाऱ्याने घराची पाहणी केली होती आणि काही मेकअपच्या वस्तू वगळता, पीडित महिला तेथे वास्तव्य करत असल्याचे सांगणारे काहीही आढळले नाही. याच घरात विधवा असलेली दुसरी महिलाही राहत असल्याचे तपासात समोर आले आहे.

खंडपीठाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाने या वस्तुस्थितीची दखल घेतली होती, परंतु दुसरी महिला विधवा असल्याने, मेक-अपचे सामान तिचे असू शकत नाही, कारण विधवा असल्याने तिला मेकअपची गरज नव्हती असे सांगून ते फेटाळून लावले होते.

खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, “आमच्या मते, उच्च न्यायालयाची निरीक्षणे केवळ कायदेशीरदृष्ट्या असमर्थनीय नाहीत तर अत्यंत आक्षेपार्ह आहेत."