Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मंगळवारी 'शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रवेशांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे का, या कायदेशीर प्रश्नाचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली. यावेळी कोर्टाने मोठं वक्तव्य केलं आहे.  भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा यांचा समावेश आहे.

मागास जातीतील ज्यांना आरक्षणाचा हक्क होता ज्यांना लाभ मिळाला. त्यांनी आता आरक्षित प्रवर्गातून बाहेर पडावे, असं कर्टाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2004 च्या निकालाच्या वैधतेचे पुनरावलोकन करेल की राज्यांना आरक्षण देण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे उप-वर्गीकरण करण्याचा अधिकार नाही.

घटनापीठाने सांगितले की ते २००४ मधील सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा अभ्यास करणार आहेत. त्यामध्ये म्हटले होते की आरक्षण देण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे उप-वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी पंजाबचे महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंग यांच्या युक्तिवादाचा सारांश दिला. ते म्हणाले, “या जाती बाहेर का काढल्या जाऊ नयेत? तुमच्या मते, काही उपप्रजातींनी विशिष्ट श्रेणीत चांगली कामगिरी केली आहे. त्या श्रेणीत ते पुढे आहेत. त्यांनी यातून बाहेर पडून जनरलचा सामना करावा. तिथे का राहायचे? जे अजूनही मागासलेले आहेत त्यांना आरक्षण मिळू द्या. एकदा का तुम्हाला आरक्षणाची संकल्पना सुचली की तुम्ही त्या आरक्षणातून बाहेर पडायला हवं.'' (Supreme Court)

ॲडव्होकेट जनरल म्हणाले, "हेच उद्दिष्ट आहे. जर ते उद्दिष्ट साध्य झालं तर ज्या उद्देशासाठी ही कसरत केली होती ती संपली पाहिजे."

घटनापीठाचे नेतृत्व करणारे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की केवळ परिमाणात्मक डेटाशी संबंधित युक्तिवादात भाग घेणार नाही, ज्यामुळे पंजाब सरकारला 50 टक्के कोटा प्रदान करणे भाग पडले. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या 2010 च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या 23 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यामध्ये पंजाब सरकारच्या मुख्य आवाहनाचाही समावेश आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे सात न्यायाधीशांचे घटनापीठ आता अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रमाणे उप-वर्गीकरणास परवानगी द्यावी का आणि राज्य विधानमंडळांना अभ्यास करण्यासाठी राज्यांना अधिकार देणारे कायदे राज्य विधानमंडळे सादर करू शकतो का? या प्रश्नाचे उत्तरे कोर्ट शोधत आहे.

यापूर्वी पंजाबचे महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद सुरू करताना कायदेशीर तरतुदी आणि दोन जातींसाठी विशेष तरतुदी करण्याचे कारण नमूद केले. ते म्हणाले , जाती व्यवस्था आणि भेदभावामुळे समाजात खोलवर फूट पडली आहे आणि काही जाती उपेक्षित राहून निराशेच्या गर्तेत गेल्या आहेत. जे उपेक्षित आहेत ते मागासलेले आहेत. (Latest Marathi News)

आपण मागासलेपणाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे जे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक इत्यादी असू शकते. पंजाब सरकारच्या वतीने ते म्हणाले की 2006 च्या कायद्यात आरक्षण 50 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित होते. ती प्राधान्याच्या आधारावर लागू करण्यात आली होती आणि कोणत्याही मानकांद्वारे वगळण्याची कृती नव्हती आणि मागासलेल्यांपैकी सर्वात मागासलेल्यांना आघाडीवर आणण्याचा हेतू होता.

मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान दोन कायदेशीर प्रश्न ओळखले आणि सांगितले की, "पंजाब सरकारने याकडे लक्ष दिले पाहिजे. प्रथम, वस्तुनिष्ठ समानतेच्या कल्पनेमुळे राज्याला आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी मागासवर्गीय व्यक्तींच्या तुलनेने मागासलेल्या वर्गाची ओळख पटवता येते का. दुसरे, संघराज्य संरचना, जिथे संसदेने संपूर्ण देशासाठी जाती आणि जमाती नियुक्त केल्या आहेत, ते राज्यांना त्यांच्या हद्दीतील तुलनेने उपेक्षित समुदायांना कल्याणकारी फायद्यांसाठी नियुक्त करण्याचे सोडते का."

या प्रकरणात, 27 ऑगस्ट 2020 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने चिन्नय्या प्रकरणात 2004 मध्ये दिलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या निर्णयाशी असहमत व्यक्त केली होती आणि हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले आहेत.