नवी दिल्ली : बलात्कारातून गर्भवती राहिलेल्या एका पीडितेच्या याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुजरात उच्च न्यायालयावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. संबंधित पीडित महिला ही २६ आठवड्यांची गर्भवती आहे, तिने गर्भपातासाठी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका देखील दाखल केली होती पण हायकोर्टाकडून त्याबाबतची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती.

उच्च न्यायालयामध्ये हा खटला प्रलंबित असताना मौल्यवान वेळ वाया गेल्याचे, निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोंदविण्यात आले. आज न्या. बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्या. उज्जर भूयान यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडली.

अशा प्रकारच्या खटल्यांमध्ये तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे, इतर सर्वसाधारण खटल्यांप्रमाणे यात उदासीन प्रवृत्ती दाखविताना त्याबाबतच्या सुनावणीला वारंवार तहकूब करण्यामध्ये काही अर्थ नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.

या खटल्यामध्ये संबंधित पीडितेच्या वकिलांनी आम्ही ७ ऑगस्ट रोजीच उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यावर सुनावणीही घेण्यात आल्याचे सांगितले. हायकोर्टाने ८ ऑगस्ट रोजी संबंधित पीडितेच्या गर्भावस्थेची स्थिती जाणून घेण्यासाठी एका वैद्यकीय समितीची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर वैद्यकीय महाविद्यालयाने १० ऑगस्ट रोजी त्याबाबतचा आपला अहवाल सादर केला होता.

बारा दिवस सुनावणी पुढे ढकलली

हायकोर्टाने ११ ऑगस्ट रोजी या अहवालाची दखल घेतली होती पण त्याचवेळी अचानकपणे या खटल्याची सुनावणी बारा दिवस पुढे ढकलण्यात आली. प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा असताना देखील त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

या प्रकरणातील ‘केस स्टेट्स’ हे संबंधित याचिका १७ ऑगस्ट रोजीच फेटाळण्यात आल्याचे दाखवीत आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. न्यायालयाने याबाबत स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

तसेच तो आदेश हायकोर्टाच्या संकेतस्थळावर देखील अद्याप अपलोड करण्यात आलेला नाही. याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश आम्ही कोर्टाच्या सेक्रेटरी जनरलला देत आहोत, त्यांनी याबाबत हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडे चौकशी करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाची विचारणा

वैद्यकीय पथकाची स्थापना झाली तेव्हा पीडित महिला ही २६ आठवड्यांची गर्भवती होती, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. यावर न्यायालयाने अकरा ऑगस्टनंतर या प्रकरणाची सुनावणी २३ ऑगस्टपर्यंत पुढे का ढकलण्यात आली?

अशी विचारणा करतानाच त्यानंतर नेमके किती दिवस वाया गेले? असा थेट सवाल केला. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी याबाबत १७ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार होती पण नंतर पुढे २३ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याचा दावा केला.

नाइलाजाने निरीक्षणाची नोंद

हायकोर्टाने याप्रकरणाच्या सुनावणीला वारंवार स्थगिती दिल्याने मौल्यवान वेळ वाया गेल्याचे दिसते. याचिकाकर्त्या महिलेने कोर्टामध्ये धाव घेतली तेव्हाच ती २६ आठवड्यांची गर्भवती होती असे दिसते.

अशा प्रकरणात तातडीने निर्णय घ्यायचा असतो. इतर खटल्यांप्रमाणे वारंवार सुनावणी तहकूब करून उदासीन राहणे काही कामाचे नसते. आम्हाला नाइलाजाने हे निरीक्षण नोंदवावे लागत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.