नवी दिल्ली : दिल्लीमध्ये सध्या प्रदूषणाची (Delhi Pollution) पातळी वाढली आहे. त्यामुळे हवेची गुणवत्ता देखील खालावत आहे. गेल्या सहा वर्षांतील सर्वाधिक प्रदूषण यंदाच्या नोव्हेंबर महिन्यात नोंदविण्यात आलं आहे. पण, शाळा सुरू करण्याचा निर्णय दिल्ली सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार शाळा सुरू झाल्या आहेत. त्यावरूनच आता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court on Delhi Pollution) दिल्ली सरकारची कानउघाडणी केली आहे.

दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे सरकारने कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम करण्यास सांगितले आहे. पण, शाळा सुरू करण्याची घाई का? मुलांना शाळेत जाण्याची सक्ती का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला विचारला आहे. दिल्लीत प्रदूषणाची पातळी वाढत असताना सरकारवर काहीही परिणाम होत नाही, असं आम्हाला वाटते, असंही न्यायालयाने म्हटले आहे.

केंद्र आणि दिल्ली सरकारला २४ तासांची मुदत -

कोणत्याही परिस्थितीत हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना आयोगाला दिल्या आहेत. तसेच केंद्राने यावर उपाययोजना कराव्या, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला सांगितले की, जर ते प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यात अपयशी ठरले तर न्यायालय आदेश देईल. वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र आणि दिल्ली सरकारला 24 तासांची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. याप्रकरणी उद्या सकाळी १० वाजता सुनावणी होणार आहे.

धूळ नियंत्रण, प्रदूषणकारी उद्योगांचे स्थलांतर होणे आवश्यक आहे, असे न झाल्यास यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल, असे न्यायालयाने २९ नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीवेळी म्हटले होते. तसेच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाब राज्यांना आदेशाचे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.