Supreme court extends stay: 'केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल' या केंद्रीय निमलष्करी दलातील लाखो जवानांचे जुनी पेंशन योजना लागू होण्याचं स्वप्न भंग झालं आहे. यावर्षी ११ जानेवारीला केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलामध्ये जुनी पेंशन योजना लागू करण्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने जो मोठा निर्णय दिला होता.

त्यावर केंद्र सरकारने सुप्रिम कोर्टोकडून फेब्रुवारी,२०२४ पर्यंत स्थगितीचे आदेश दिले आहेत. सुप्रिम कोर्टाचे न्यायाधिश संजीव खन्ना आणि न्यायाधिश बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने हे स्थगितीचे आदेश दिले आहेत.सुप्रिम कोर्टात केंद्र सरकारची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली.

याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं होतं की भारतीय निमलष्करी दल 'भारतीय संघाचे सशस्त्र दल'आहेत. न्यायालयाने केंद्रीय निमलष्करी दलातून नवी पेंशन योजना काढून टाकण्याचे मत मांडलं होतं. या दलांत आज भरती झालेला, आधी भरती झालेला किंवा येणाऱ्या काळात भरती होणारा जवान किंवा अधिकारी जुन्या पेंशन योजनेच्या कक्षेत येईल, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता.

काय होता दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल?

दिल्ली उच्च न्यायालयाने निमलष्करी दलांमध्ये जुनी पेंशन लागू करण्यावर ११ जानेवारीला दिलेल्या निर्णयात म्हटलं होतं की सीएपीफमध्ये आठ आठवड्यांच्या आत जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात यावी. न्यायालयाने दिलेला हा वेळ होळीपर्यंत संपला होता. केंद्र सरकार उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर सुप्रिम कोर्टात तर नाही गेलं, पण त्यांनी न्यायालयाकडून १२ आठवड्यांचा वाढीव वेळ मागितला.(Latest Marathi News)

यात महत्वाची गोष्ट ही होती की केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या युक्तीवादात १२ आठवड्यात जुनी पेंशन योजना लागू करण्याचा कोणताही उल्लेख केला नाही. त्यांनी हा वेळ फक्त विचार करण्यासाठी मागितला होता.(latest marathi news)

म्हणजेचं या वेळेत केंद्र सरकार दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रिम कोर्टात देखील जाऊ शकतं किंवा दुसरा कायदेशीर मार्ग देखील शोधू शकतात. केंद्र सरकराने उच्च न्यायालयात केलेले याचिकेत याबद्दलचे सर्व अधिकार आपल्याकडे सुरक्षित ठेवले होते.

लष्करी दलांमधील सर्व नियम इकडे लागू होतात

सीएपीफचे जवान आणि अधिकाऱ्यांचं मत आहे की, निमलष्करी दलांमध्ये लष्कराचे सर्व नियम आणि कायदे लागू केले जातात. केंद्र सरकारने स्वत: मान्य केलंय की निमलष्करी भारतीय लष्कराचा भाग आहे. त्यांना भत्ते देखील सशस्त्र बलाच्या आधारावर दिले जातात. या दलांमध्ये कोर्ट मार्शल करण्याची देखील तरतूद आहे.

याबाबतीत सरकार दुतोंडी भूमिका घेत आहे. जर या दलातील जवानांना सिव्हिलियन मानत असतील तर बाकीच्या गोष्टी आर्मीच्या अनुषंगाने का? या दलांना शपथ देण्यात येते की त्यांना जल, थल आणि वायु जिकडे कुठे पाठवण्यात येईल, त्या ठिकाणी ते काम करतील.