नवी दिल्ली : भर हिवाळ्यात पंजाब अन् हरियानातील शेतकऱ्यांकडून शेतामध्ये जाळण्यात येणाऱ्या काडी कचऱ्यामुळे नेहमीच राजधानी दिल्लीचा श्वास घुसमटतो. या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आज गंभीर दखल घेत या मुद्द्यावर कोणते उपाय योजले जात आहेत? अशी विचारणा न्यायालयाने ‘कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट’ (सीएक्यूएम) ला करत यंत्रणेची चांगलीच खरडपट्टी काढली.

न्या. अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील पीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. मार्गदर्शक तत्त्वांमधील ‘कलम-११’ अंतर्गत समित्यांची स्थापना करणे आवश्यक आहे. समित्या स्थापन झाल्याशिवाय प्रदूषण नियंत्रण कसे होणार? समित्या स्थापण्यात आल्या असतील तर त्यांच्या किती बैठका झाल्या? समित्यांनी कोणती पावले उचलली आहेत? आपण सर्वजण हवेत आहोत, प्रदूषणाचा मुकाबला कसा करणार? समित्यांच्या बैठका कोठे होत आहेत? अशी प्रश्नांची सरबत्ती खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान केली. ‘तुम्ही दाखवत असलेल्या कागदपत्रांमध्ये आम्हाला स्वारस्य नाही. असा एकतरी निर्देश दाखवा जो जारी करण्यात आला आहे,’ असे न्यायालयाने ‘सीएक्यूएम’ ला सुनावले.

प्रमाण घटले का?

आमच्या पथकांनी १९ हजार निरीक्षणे नोंदविली असून दहा हजार कंपन्या, उद्योग बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे ‘सीएक्यूएम’ कडून सांगण्यात आले. दरवर्षी शेतकचरा जाळला जातो. शेतकचरा जाळण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे का? दिल्लीतील प्रदूषणाचे प्रमाण कमी झाले की वाढले? वायू गुणवत्तेत सुधारणा झाली आहे काय? असे सवालही न्यायालयाकडून उपस्थित करण्यात आले.

आतापर्यंत ८५ निर्देश

समित्यांची स्थापना करण्यात आल्यापासून ८२ वैधानिक निर्देश आणि १५ सल्ले जारी करण्यात आल्याची माहिती ‘सीएक्यूएम’ कडून न्यायालयास देण्यात आली. यावर न्यायालयाने ‘आपण धोकादायक आणि मोठ्या घटनाक्रमाच्या तोंडावर उभे आहोत. सुरक्षा आणि कार्यान्वयन समित्यांनी कोणती पावले उचलली आहेत,’ अशी विचारणा कोर्टाने केली.