नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने आंतरधर्मीय विवाहाच्या नावावर होणाऱ्या धर्मांतराला रोखण्यासाठी उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये लागू केलेल्या कथित 'लव्ह जिहाद' कायद्यातील वादग्रस्त तरतुदींना अटकाव घालण्यास नकार दिला आहे. मात्र, कोर्टाने आता या कायद्याची संवैधानिक पातळ्यांवर समिक्षा करण्याची तयारी दाखवली आहे. यासाठी कोर्टाने संबंधित राज्य सरकारांना नोटीस पाठवून या प्रकरणी उत्तर मागवलं आहे. 

मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती व्ही. रमासुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने ऍड. विशाल ठाकरे, तीस्ता सेटलवाड यांच्या Citizens for Justice and Peace या NGO द्वारे दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणी दरम्यान उत्तर प्रदेश तसेच उत्तराखंडच्या सरकारला नोटीस दिल्या आहेत. मात्र, न्यायालयाने या कायद्यातील वादग्रस्त तरतूदींना अटकाव घालण्यास नकार दिला आहे. कोर्टाने संबंधित कायद्यातील तरतुदींना स्थगिती देण्यास नकार दिला ज्यामुळे लग्नासाठी धर्मांतरणाची पूर्व परवानगी आवश्यक होती.

हेही वाचा - ‘बर्ड फ्लू’चा पाच राज्यात शिरकाव;बाधित भागात चिकन,अंडी विकण्यावर बंदी

सेटलवाड यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील चंद्र उदय सिंग यांनी युक्तिवादात सांगितले की या कायद्याचा गैरवापर केला जात आहे. तसेच या कायद्यातील धर्मांतरणाच्या पूर्व परवानगीची तरतूद म्हणजे दडपशाही आहे. ते म्हणाले की, उत्तर प्रदेशच्या या अध्यादेशाच्या आधारे पोलिसांनी कथित लव्ह जिहाद प्रकरणी निरपराध लोकांना अटक केली आहे. तसेच याच धर्तीवर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा आणि आसाममध्येही असे कायदे आणले जात आहेत.

लग्नासाठी धर्मांतरण रोखण्यासाठीच्या या विधेयकामध्ये काही तरतुदी आहेत. त्या तरतुदी अशा आहेत की आमिष दाखवून, खोटं बोलून अथवा जबरदस्ती करुन धर्म परिवर्तन अथवा लग्नासाठी धर्म परिवर्तन करण्याला गुन्हा ठरवला जाईल. अल्पवयीन, अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलांच्या धर्मपरिवर्तानाने कडक शिक्षा होईल. सामुहिक धर्म परिवर्तन करणाऱ्या सामाजिक संघटनांच्या विरोधात देखील कारवाई होईल. धर्म परिवर्तनासोबतच आंतरधार्मिय विवाह करणाऱ्यांना हे सिद्ध करावे लागेल की त्यांनी या तरतुदींपैकी कोणत्याही कायद्याचे त्यांनी उल्लघंन केलं नाहीय. मुलीचा धर्म बदलून केल्या गेल्या लग्नाला मान्यता दिली जाणार नाही. 

या कायद्यानुसार, जबरदस्ती करुन, आमिष दाखवून केलं गेलेलं धर्म परिवर्तन हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरेल. या कायद्याच्या उल्लंघनाने कमीतकमी 15 हजार रुपयांचा दंड आणि पाच वर्षांपर्यंतची शिक्षा होईल. तेच जर अल्पवयीन अथवा अनुसूचित जाती-जमतीच्या मुलीसोबत केल्यास कमीतकमी 25 हजार रुपयांचा दंड आणि 3 वर्षांपासून ते 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होईल. बेकायदेशीर सामुहिक धर्म परिवर्तनासाठी कमीतकमी 50 हजार रुपये दंड आणि 3 ते 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होईल. धर्म परिवर्तनासाठी एक फॉर्म भरुन दोन महिन्याआधी जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यायला हवा. त्याचे उल्लंघन केल्यास 6 महिन्यापासून ते 3 वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि कमीतकमी 10 हजार रुपयांचा दंड होईल.