नवी दिल्ली - एखादी व्यक्ती सरकारपेक्षा वेगळे मत मांडत असेल आणि असहमती दर्शवीत असेल तर तो देशद्रोह होत नाही, असे सांगताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज जम्मू- काश्‍मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

फारुख अब्दुल्ला यांनी ३७० व्या कलमाबाबत भाष्य करताना केंद्र सरकारवर टीका केली होती. या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनाच पन्नास हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याचिकाकर्ते हे फारुख अब्दुल्ला यांच्याविरोधात पुरेसे पुरावे सादर करू शकले नाहीत. न्यायालयाने नेमक्या याच बाबीवर बोट ठेवताना याचिकाकर्त्यांना दंड ठोठावला आहे. न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली. या खंडपीठाने सरकारपेक्षा वेगळे मत मांडणे हा देशद्रोह होऊ शकत नाही असे सांगितले. रजत शर्मा आणि डॉ. नेह श्रीवास्तव यांनी या संदर्भातील याचिका सादर केली होती. शर्मा हे विश्‍व गुरू इंडिया व्हीजन ऑफ सरदार पटेल या संघटनेचे सचिव आणि विश्‍वस्त आहेत.

Edited By - Prashant Patil