नवी दिल्ली : देशभरात सध्या विरोधकांवर अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अर्थात ईडीच्या कारवाया आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यापार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टानं ईडीच्या कारवायांवर महत्वाची टिप्पणी केली आहे. "सूडभावनेनं नव्हे तर पारदर्शी राहून काम करावं," असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. रिअल इस्टेट ग्रुप M3M च्या डायरेक्टरच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टानं ही टिप्पणी केली. (Supreme Court statement on ED Work transparently not for vindictiveness)

ईडीची कारवाई

न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि संजय कुमार यांच्या खंडपीठानं हे महत्वाचं भाष्य केलं आहे. पंकज बन्सल आणि बसंत बन्सल या M3M या रिअल इस्टेट कंपनीच्या संचालकांवर ईडीनं आर्थिक घोटाळाप्रकरणी १४ जून रोजी चौकशीसाठी बोलावलं होतं. यानंतर दुसऱ्या एका प्रकरणात ईडीनं त्याचदिवशी त्यांना अटक केली. (Latest Marathi News)

ही कारवाई पीएमएलए कायद्याच्या कलम १९ अंतर्गत बेकायदा असल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टात त्यांची याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी असंही म्हटलं की, ईडीनं पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखवली होती. (Marathi Tajya Batmya)

सुप्रीम कोर्टाचे सुटकेचे आदेश

याचिकेवर सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टानं या दोन संचालकांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले. कोर्टानं आदेश देताना म्हटलं की, "ईडीनं दोन्ही संचालकांच्या अटकेचं कारण केवळ तोंडी स्वरुपातच सांगितलं होतं.

याप्रकरणात त्यांनी कोणतंही लिखित कागदपत्र दिलेलं नाही. ईडीच्या अशा वृत्तीमुळं त्यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित होतात. हा प्रश्न तेव्हा अधिक गंभीर बनतो जेव्हा ईडीवर देशाच्या आर्थिक सुरक्षेची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ईडीनं कोणाहीविरोधात सूड भावनेनं कारवाई करण्याऐवजी पूर्णतः पारदर्शी आणि निष्पक्ष वृत्ती ठेवून काम करायला हवं"

अटकेच्या कारणांची लेखी कॉपी आरोपीला द्यावी

खंडपीठानं पुढे असंही म्हटलं की, कोणत्याही आरोपीला अटक करतेवेळी कारणांची एक लेखी कॉपी त्याला देणं गरजेचं आहे. त्यानंतर या लेखी कारणांच्या आधारे कोणताही आरोपी आपल्या वकिलाची मदत घेऊ शकतो.

बन्सल यांच्यावर काय आरोप?

M3M रिअल इस्टेट कंपनीचे संचालक असलेले बन्सल यांच्यावर कोर्टाच्या न्यायाधिशांवर लाच देऊन प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. विविध शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून या दोघांनी ४०० कोटी रुपये वळवले.

तसेच दुसरा आरोप म्हणजे यांच्या कंपनीनं दुसरी रिअल इस्टेट फर्म IREO ग्रुपसोबत मिळून कोर्टाच्या कार्यवाहीत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर ईडीनं न्यायाधीश सुधीर परमार यांच्यावर अप्रत्यक्षरित्या लाच घेतल्याचा आरोप केला होता. पुढे २७ जुलै रोजी या न्यायाधीशांना निलंबित करण्यात आलं होतं. ईडीनं असंही म्हटलं की, या दोघांवर गंभीर आरोप असून ते चौकशीत सहकार्य करत नाहीत.