नवी दिल्ली : कावड यात्रेच्या मार्गावरील दुकानांवर मालकाचे नाव आणि मोबाईल क्रमांक असलेला फलक दर्शविण्याचे आदेश देणाऱ्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारचा संबंधित आदेश दुही माजवणारा असल्याचे सांगत ‘असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट्स’ नावाच्या गैरसरकारी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २६ जुलै रोजी होणार आहे.

‘‘दुकानदारांना त्यांचे नाव अथवा ओळख सार्वजनिक करण्याची गरज नाही, मात्र विकले जाणारे पदार्थ शाकाहारी आहेत की मांसाहारी आहेत, याची माहिती द्यावी लागेल,’’ असे न्यायाधीश ऋषीकेश राय आणि न्यायाधीश एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केले. या याचिकेची दखल घेत खंडपीठाने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तसेच मध्य प्रदेश सरकारला नोटीस जारी केली आहे.

राज्य सरकारला अधिकार नाही

नाव आणि ओळख सार्वजनिक करण्याचे आदेश देण्याचा घटनात्मक अधिकार उत्तर प्रदेश सरकारकडे नसल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याचे वकील सी. यू. सिंह यांनी केला. रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ, चहा विक्रेते, किरकोळ दुकानदारांना नामफलक लावण्यास सांगून काही उपयोग होणार नाही. त्याचप्रमाणे नामफलक लावण्याचे आदेश देण्याचा पोलिस आयुक्तांना अधिकार नाही असेही सिंह यांनी सांगितले. कावड यात्रा अनेक दशकांपासून होत आहे, मात्र अशा प्रकारचा आदेश पहिल्यांदाच देण्यात आल्याचे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुनावणी दरम्यान सांगितले. मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध असे सर्वधर्मीय कावड यात्रा काढणाऱ्यांना मदत करतात. कावड काढणाऱ्यांना मांसाहारी पदार्थ देणाऱ्यांविरोधात आधीपासून कडक कायदे  लागू आहेत, असेही सिंघवी यांनी सांगितले.

दुकानांवर नामफलक लावण्याबाबत उत्तर प्रदेश सरकारने केवळ वक्तव्य केले आहे की आदेश जारी केला आहे, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. यावर हरिद्वारमध्ये पोलिसांनी इशारा दिला असून जो कोणी आदेशाचे पालन करणार नाही, त्याच्यावर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले आहे, असे सिंह म्हणाले. मध्य प्रदेशात अशाच प्रकारची कारवाई सुरू असून हा आदेश म्हणजे व्यापाऱ्यांसाठी आर्थिक मृत्यू आहे, असा दावा सिंह यांनी केला. काही राज्य सरकारांनी या आदेशाच्या अनुषंगाने अधिसूचनाही जारी केली आहे, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.उत्तर प्रदेश सरकारने कावड मार्गावरील दुकानदारांना नामफलक लावण्याचा आदेश सर्वप्रथम मुजफ्फरनगर जिल्ह्यासाठी दिला होता. नंतर मात्र राज्यभरासाठी हा निर्णय लागू करण्यात आला.

‘समाजात फूट पाडणारा आदेश’

नवी दिल्ली : ‘‘कावड यात्रेच्या मार्गावरील हॉटेलचालकांना त्यांच्या दुकानावर त्यांचे नाव असणारा फलक लावायला सांगणारा उत्तर प्रदेश सरकारचा निर्णय हा समाजात फूट पाडणारा आहे, अशा टीका सोमवारी संसदेमधील चर्चेदरम्यान काँग्रेसचे खासदार धरमवीर गांधी यांनी केली. अशा पद्धतीने आदेश काढून समाजात फूट पाडणे हेच भाजपचे धोरण आहे. हा आदेश लोकशाहीविरोधी व घटनाविरोधी असून हा निर्णय तातडीने मागे घेण्याबाबत आदेश देण्यात यावा,’’ अशी मागणी धरमवीर यांनी केली.

मोटारीची तोडफोड

मुजफ्फनगर : उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर जिल्ह्यातील छपर परिसरात हरिद्वार- दिल्ली राष्ट्रीय महामार्गावरील कावडयात्रींकडून एका मोटारीची तोडफोड करण्यात आली असून, मोटार चालकालाही मारहाण करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी सोमवारी दिली. या मोटारीचा कावडीला धक्का लागल्याचा दावा कावडयात्रींकडून करण्यात आला आहे.

कावड यात्रेचा स्थगन प्रस्ताव फेटाळला

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेश सरकारच्या नामफलकाबाबतच्या निर्णयाविरोधात आज विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत मांडलेला स्थगन प्रस्ताव राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनकड यांनी फेटाळून लावला. राज्यसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर काँग्रेसचे उपनेते प्रमोद तिवारी, ‘आप’चे संजय सिंह, ‘डीएमके’चे तिरुची शिवा यांनी उत्तर प्रदेश सरकारने घेतलेला निर्णय घटनाविरोधी आणि बेकायदा असल्याचा आरोप केला. त्याचप्रमाणे या विषयावर बोलण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी धनकड यांच्याकडे केली. परंतु धनकड यांनी या विषयावर सदस्यांना बोलण्याची परवानगी दिली नाही