नवी दिल्ली : पॉक्सो कायद्याबाबत (pocso ) सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केलंय की लैंगिक छळाच्या प्रकरणात शरीराला स्पर्शाशिवाय म्हणजे 'स्कीन टू स्कीन' संपर्काशिवाय देखील हा कायदा लागू होतो. नेमकं कोर्टानं काय म्हटलंय..जाणून घ्या...

शरीराला संपर्काशिवाय लागू होणार pocso कायदा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने लैंगिक छळाच्या एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती. शरीराला संपर्काशिवाय अल्पवयीन मुलाचे खाजगी अवयव पकडणे पॉक्सो कायद्यांतर्गत येत नाही, या आधारावर ही मुक्तता करण्यात आली होती. अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित केला. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बदलत न्यायालयाने आता हा निर्णय दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केलंय की, लैंगिक हेतूने शरीराच्या लैंगिक भागाला स्पर्श करणे हे पॉक्सो कायद्याचे प्रकरण आहे. कपड्यांवरून मुलाला स्पर्श करणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार नाही असे म्हणता येणार नाही. अशा व्याख्येमुळे मुलांचे शोषण होण्यापासून संरक्षण करण्याच्या कायद्याचा उद्देशच नष्ट होईल. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवत दोषींना ३ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.

जाणून घ्या नेमकं काय आहे प्रकरण

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने लैंगिक छळाच्या एका आरोपीला निर्दोष ठरवलं होतं की, त्वचेचा त्वचेशी संपर्क न करता अल्पवयीन मुलाच्या खाजगी भागाला स्पर्श करणे किंवा हात लावणे POCSO कायद्यांतर्गत येत नाही. अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित केला. हायकोर्टाचा हा निर्णय बदलत हायकोर्टाने आता मोठा निर्णय दिला आहे.