नवी दिल्ली : आर्थिक घोटाळा प्रतिबंध कायद्यातील (PMLA) तरतुदी कायम राहतील यावर सुप्रीम कोर्टानं शिक्कामोर्तब केलं आहे. त्यामुळं या कायद्याचं आता काय होणार? या चर्चांवर पडदा पडला आहे. याचिकाकर्त्यांनी यातील काही तरतुदींवर आक्षेप घेत त्याच्या वैधतेबाबत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. (Supreme Court upholds validity of various provisions of PMLA act)

पीएमएलए कायद्यातील अटक आणि जप्ती संदर्भातील तरतुदींवर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. यामध्ये पोलिस तक्रारीदरम्यान एफआयआर दाखल केला जातो तसा या कायद्यानुसार EIRC असतो. हा दाखवण्याआधीच याप्रकरणी आरोपीला अटक करण्याची तरतूद आहे. याविरोधात सुमारे अडीचशेपेक्षा अधिका याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. पण सुप्रीम कोर्टानं याबाबत कोणत्याही बदलाचे संकेत न देता ईडीचे अधिकार सुरक्षित ठेवले आहेत. . दरम्यान, सन २०१९ मध्ये या कायद्यात जे बदल करण्यात आले होते ते देखील सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले आहेत. म्हणजेच ईडीकडून सध्या ज्या प्रकारे कारवाईचा सपाटा सुरु आहे, त्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला आहे.

याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप काय?

यामध्ये याचिकाकर्त्यांनी चार प्रमुख आक्षेप घेतले होते. यामध्ये जामीनाच्या जाचक अटी, अटकेचे तकलादू निकष, एफआयआर दाखवण्याची गरज तसेच मनी लॉंडरिंग या शब्दाचा आवाका मोठा असून एखाद्याला कुठल्या प्रकरणात अडकवायचं असेल तर त्याला या कायद्यांतर्गत चौकशीला सामोरं जावं लागू शकतं. त्याचबरोबर इतर कायद्यांमध्ये चौकशीदरम्यान दिलेला जबाब या कायद्यांतर्गत ग्राह्य धरला जात नाही, अशा गोष्टींचा अंतर्भाव आहे.

कोर्टाच्या निकालाचा होणार मोठा राजकीय परिणाम

या निकालामुळं मोठा राजकीय परिणाम होणार आहे. कारण या कायद्यांतर्गत सध्या काँग्रेस हायकमांड सोनिया गांधी, राहुल गांधी त्याचबरोबर पी. चिदंबरम राज्यात अनिल देशमुख, नवाब मलिक यांच्यासारख्या नेत्यांसह इतरांवरही ईडीने कारवाया केल्या आहेत. या कारवायांमध्ये ईडीनं जप्त केलेल्या संपत्तीचा आकडा १ लाख कोटींच्यावर पोहोचला आहे.