सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निर्णय देत जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आहे. पुढच्या वर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी पावले उचलावीत, असेही यावेळी न्यायालयाने म्हटले आहे. कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद आहे. जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. जम्मू-काश्मीरला अंतर्गत सार्वभौमत्व नव्हते, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.(Latest Marathi News)

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी निकाल देताना सांगितले की, घटनेतील कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद आहे आणि राष्ट्रपतींना ते रद्द करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाचा राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Marathi Tajya Batmya)

गुलाम नबी आझाद यांनी या निर्णयावर व्यक्त केली नाराजी

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पार्टीचे अध्यक्ष गुलाम नबी आझाद यांनीही न्यायालयाच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आझाद म्हणाले की, कलम ३७० रद्द करणे ही चूक होती आणि जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय पक्षांनाही त्याबद्दल विचारायला हवे होते. सर्वोच्च न्यायालयाकडून ही आमची शेवटची आशा होती, जम्मू-काश्मीरमधील जनता या निर्णयावर खूश नाही, असंही ते पुढे म्हणाले आहेत.

दरम्यान, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, 'मी या निर्णयामुळे निराश झालो आहे, संघर्ष सुरूच राहणार आहे. भाजपला इथपर्यंत पोहोचायला अनेक दशके लागली.  (Marathi Tajya Batmya)

आम्ही लांब पल्ल्यासाठी देखील तयार आहोत. गुलाम नबी आझाद यांच्या वक्तव्याचा खरपूस समाचार घेत ओमर अब्दुल्ला यांनी X वर पोस्ट करत म्हटले की, 'आझाद साहेब खरोखर आझाद आहेत. ते आपल्या पक्षाच्या कार्यालयात येण्यास मोकळे आहेत, तर आपल्यापैकी काहींना आपापल्या गेटवर बेड्या ठोकल्या आहेत. गुपकर रोड येथे प्रसारमाध्यमांना आमच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया घेऊ दिली जात नाही.