नवी दिल्ली : दिव्यांग कायद्यातील विविध तरतुदींच्या अंमलबजावणीत अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत तसेच त्यांची रिक्त पदे भरली जावीत असे निर्देशही दिले. अंध असून देखील २००९ मध्ये सनदी सेवा परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवाराची तीन महिन्यांमध्ये नियुक्ती करण्याचे निर्देश एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.

दिव्यांग कायद्यातील विविध तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यामध्ये केंद्र सरकार अपयशी ठरले असून त्यांच्यासाठी राखीव असणाऱ्या जागा देखील त्यांना भरता आलेल्या नाहीत असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्या. अभय एस ओक आणि न्या. पंकज मित्तल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ‘दिव्यांग कायदा-१९९५’ ची अंमलबजावणी करताना केंद्र सरकारकडून गंभीर त्रुटी राहून गेल्याचे नमूद केले. ‘ या प्रकरणामध्ये याचिकाकर्त्यांना न्याय मिळाला असता आणि ‘दिव्यांग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) कायदा, १९९५ ची पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी झाली असती तर याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागले नसते,’ असे निरीक्षण न्यायालयाकडून नोंदविण्यात आले. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते आणि पूर्णपणे दृष्टिहीन असलेल्या पंकजकुमार श्रीवास्तव यांनी २००० मध्ये सनदी सेवेसाठीची परीक्षा दिली होती त्यात त्यांना यशही आले होते त्यानंतर त्यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय महसूल सेवा- प्राप्तिकर (आयआरएस आयटी), भारतीय रेल्वे कार्मिक सेवा (आयआरपीएस) आणि भारतीय महसूल सेवा (उत्पादनशुल्क) असे पर्याय दिले होते.

लवादाकडे धाव

लेखी परीक्षा आणि त्यानंतर मुलाखत होऊन देखील श्रीवास्तव यांना नियुक्ती देणे टाळण्यात आले होते. यानंतर त्यांनी केंद्रीय प्रशासकीय लवादाकडे धाव घेतली होती. लवादाने २०१० मध्ये यावर सुनावणी घेताना केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि कार्मिक प्रशिक्षण विभाग यांना दिव्यांगांसाठीच्या रिक्त जागांची माहिती घेऊन सहा महिन्यांच्या आत त्याबाबतचा तपशील देण्यास सांगितले होते. श्रीवास्तव यांना नोकरी देणे शक्य आहे की नाही हे सरकारने स्पष्टच सांगावे असेही लवादाने म्हटले होते.

सरकारची धावाधाव

लोकसेवा आयोगाने याची दखल घेत ९ सप्टेंबर २०११ रोजी २००८ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मेरिट लिस्टमध्ये आपले नाव नाही तसेच दृष्टिहिनांसाठीच्या श्रेणीमध्ये उपलब्ध जागांत आपल्याला संधी मिळू शकत नाही असे श्रीवास्तव यांना सांगितले होते. त्यानंतर श्रीवास्तव यांनी दुसरा एक अर्ज लवादाकडे केला होता त्यावर लवादाने २००५ च्या अंतर्गत परिपत्रकाचा दाखला देत लोकसेवा आयोगाला राखीव नसलेल्या जागांवरून उमेदवारांना संधी देण्यास सांगितले होते. केंद्र सरकारने लवादाच्या आदेशांना दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते पण न्यायालयाने ते फेटाळून लावले त्यानंतर केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.