M. S. Swaminathan: भारताला हरितक्रांतीची देणगी देणारे महान शास्त्रज्ञ डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन यांचे आज (गुरुवार) वयाच्या ९८ व्या वर्षी निधन झाले. कृषी शास्त्रज्ञ एम.एस. स्वामीनाथन यांना 'भारतातील हरित क्रांतीचे जनक' असेही म्हटले जाते.

भारतात शेती क्षेत्राच्या विकासाची रणनीती ठरवताना कायम शेती उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्यात आला, परंतु शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या मुद्याकडे मात्र दुर्लक्षच करण्यात आले. त्यामुळे उद्भवलेल्या शेती क्षेत्रातील संकटाची परिणती शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांमध्ये झाली. या पार्श्वभूमीवर २००४ मध्ये तत्कालीन सरकारने ख्यातनाम कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना केली होती.

आयोगाने ऑक्टोबर २००६ मध्ये अंतिम अहवाल आणि २००७ मध्ये राष्ट्रीय शेतकरी धोरणाचा मसुदा सादर केला. शेती क्षेत्रातील प्रगतीचे मोजमाप केवळ उत्पादनाच्या आकड्यांनी नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात झालेल्या वाढीने करायला हवे, असे आयोगाने नमूद केले आहे.

आयोगाने किमान आधारभूत किंमतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी देण्याची सूचना केली. शेतकऱ्यांना शेतीमाल उत्पादनाखर्चावर किमान ५० टक्के नफा मिळेल इतका हमी भाव दिला पाहिजे आणि शेतकऱ्याची व्याख्या करताना त्यात शेतमजुरांचाही समावेश करावा या दोन शिफारशी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाशी थेट संबंधित आहेत.

आयोगाची उद्दिष्टे

१. अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी व्यूहनीती.

२. विविध शेती पद्धतींतील उत्पादकता, नफ्याचे प्रमाण आणि शाश्वतता वाढविणे.

३. ग्रामीण भागातला थेट शेतीला होणारा पतपुरवठा वाढवणे.

४. कोरडवाहू आणि डोंगराळ भागातल्या शेतीसाठी योजना.

५. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतीचे चढउतारांमुळे होणाऱ्या आयातीचा कमीतकमी परिणाम होईल अशी यंत्रणा.

६. शेतमालाची गुणवत्ता आणि किंमत ह्याची जागतिक बाजाराशी सांगड घालून सक्षम बनवणे.

७. स्थानिक स्वराज्य संस्थाना अधिकार देऊन त्यांच्याकडून शेतीपूरक पर्यावरण आणि जीवसंस्थांचे जतन आणि संवर्धन.

शेतजमीन सुधारणा

शेतीवर अवलंबून असलेल्या जनतेचा विचार करता ११.२४ टक्के लोक भूमिहीन आहेत. ४०.११ टक्के लोकांकडे एक एकर पेक्षा कमी जमीन आहे आणि अशी जमीन एकूण जमिनीच्या ३.८० टक्के आहे. एक ते अडीच एकर जमीन असणारे लोक २०.५२ टक्के असून त्यांची एकूण जमीन १३.१३ टक्के आहे, म्हणजे ५० टक्के लोकांकडे जमीनच नाही किंवा असलेली जमीन एकूण जमिनीच्या फक्त १३ टक्के आहे.

सुचवलेल्या सुधारणा

१. सिलिंगप्रमाणे जास्तीची आणि उपजाऊ नसलेल्या जमिनीचे फेरवाटप करणे.

२. बागायती जमिनीचा आणि वनक्षेत्राचा वापर उद्योगांसाठी करण्यापासून प्रतिबंध करणे.

३. गवताळ जमिनीवर चराईचे अधिकार आणि वनसंपत्ती अधिकार आदिवासी आणि पशुपालकांना देणे.

४. पर्यावरण आणि खनिज संपत्तीच्या अभ्यासातून जमिनीच्या योग्य वापरासाठी एक केंद्रीय जमीन वापर समिती निर्माण करणे.

५. शेती खरेदी करताना कोण कशासाठी आणि किती जमीन खरेदी करतेय यावर नियंत्रणासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे.

सिलिंग प्रमाणे जास्तीची जमीन फेरवाटप करायला सरकार कुठले निकष लावणार ह्यावरून सगळ्यात मोठा वाद उभा राहू शकतो. मग जमीन कुठल्या भागात आहे, तिथ पावसाच प्रमाण, जमिनीचा पोत, सिंचनाची व्यवस्था ह्या अनेक गोष्टीचे निकष ठरवावे लागतील आणि त्यावरून मोठा गदारोळ होईल. जिथ सरकारी जमिनीच वाटप करण्याचा प्रश्न येईल तिथेही जमिनी कुणाला द्याव्यात आणि लाभार्थी निवडताना निकष काय असावेत, ह्यावरून राजकीय साठमारी होईल.

सिंचनाची व्यवस्था

देशातल लागवडीखाली असलेल क्षेत्र १९२ दशलक्ष हेक्टर्स आहे. त्यापैकी ६० टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. ह्याच क्षेत्रातून एकूण शेती उत्पादनाच्या ४५ टक्के उत्पादन होतंय.

आयोगाने सुचवलेल्या उपाययोजना

१. शेतकऱ्यांना शाश्वत आणि समन्यायी पाणी मिळण्यासाठी धोरणात्मक सुधार अवलंबणे.

२. पावसाच्या पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर, जल्रस्राेत पुनर्भरण सक्तीचे करणे.

३. पंचवार्षिक योजनेत जास्तीत जास्त निधी सिंचनासाठी राखून ठेवून त्यातला जास्त जास्त वाटा हा लघुप्रकल्प आणि भूजलपातळी वाढीसाठी आणि पाणी जिरवण्यासाठी करणे.

शेतीची उत्पादकता

भारतीय शेतीची उत्पादन टक्केवारी इतर शेतीप्रधान देशांच्या तुलनेत बऱ्यापैकी कमी आहे.

उत्पादकता वाढवण्यासाठीच्या उपाययोजना

१. शेतीशी निगडित पायाभूत सुविधांसाठी (सिंचन, पाण्याचा निचरा, भूसुधारणा, जलसंधारण, संशोधन, रस्त्यांचे जाळे) सार्वजनिक गुंतवणूक वाढविणे.

२. माती परीक्षण प्रयोगशाळांची राष्ट्रीय साखळी उभारणे.

३. जमिनीचे आरोग्य, पाण्याचे प्रमाण व गुणवत्ता, जैवविविधता यांचे संवर्धन करणाऱ्या शेतीपद्धतींचा अंगिकार.

वित्तपुरवठा आणि विमा कवच -

अल्पभूधारक शेतकरी आणि भूमिहीन शेतकरी जे वाट्याने /खंडाने जमिनी कसतात त्यांना पुरेसा आणि वेळेवर वित्तपुरवठा गरजेचा आहे.

आयोगाच्या सूचना-

१. संस्थात्मक ग्रामीण पतपुरवठ्याच्या जाळ्यात जास्तीत जास्त लोकांना आणणे.

२. चार टक्के सरळ व्याजाने पिकर्ज द्यावे.

३. नैसर्गिक आपत्ती, पीक वाया गेल्याच्या काळात कर्जाची वसुली प्रलंबित ठेवावी आणि आणि त्यावर व्याजमाफी असावी. ही व्यवस्था कायमस्वरूपी असावी ज्यामुळे दरवेळी वित्तीय संस्थाना सरकारच्या निर्णयाची वाट पहावी लागणार नाही.

४. शेतीविषयक जोखीम निधीची स्थापना करावी.

५. पाळीव पशु-शेतकरी-पीक ह्यांचा एकत्रित विमा करणारी योजना राबवावी.

६. संपूर्ण देशभरातील शेतीला विम्याच कवच मिळेल अशी यंत्रणा उभारावी. ग्रामीण विमा विकास निधीची स्थापना करून कमीत कमी विमा हप्ते राहतील ह्याची काळजी घ्यावी.

७. गरीब शेतकरी-शेतमजूर-अल्पभूधारक शेतकरी यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पतपुरवठा, पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ विकास, शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांची उत्पादकता वाढवणे, बाजारपेठ सक्षम करणे आणि बचतगटांना सक्षम करण हे उपाय करावेत.

अन्न सुरक्षा आयोगाच्या सूचना

१. सार्वजनिक अन्न धान्य वितरण व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा करावी. त्यासाठी अनुदान द्यावे.

२. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहाय्याने पोषण आहार योजनेच नूतनीकरण करावे.

३. सूक्ष्मपोषक द्रव्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी उपाययोजना.

४. महिला बचत गटांच्या सहकार्याने कम्युनिटी फूड आणि पाणी बँक निर्माण करावी.

५. लहान-मध्यम शेतकऱ्यांना उत्पादनाची गुणवत्ता, उत्पादनक्षमता आणि नफा वाढवायला मदत करणे आणि शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांना उत्तेजन देणे.

६. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा मंजूर करून कामाच्या बदल्यात अन्न आणि रोजगार हमी योजना प्रभावीपणे राबवणे.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना

१. माफक दरात आरोग्य विमा उपलब्ध करून द्यावा. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची स्थिती सुधारणे, आत्महत्या बहुल क्षेत्रात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनला जास्त काम करायला लावणे.

२. राज्यस्तरीय शेतकरी आयोगांची स्थापना करावी.

३. सूक्ष्मपतपुरवठा योजनांची पुनर्रचना करावी.

४. सर्व पिकांना विम्याचे कवच मिळावे. मंडल किंवा ब्लॉक याऐवजी गाव हे एकक मानावे.

५. सामाजिक सुरक्षा जाळे विकसित करावे.

६. पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी आणि जलस्रोत पुनर्भरण याला उत्तेजन द्यावे. पाणी वापर नियोजन गावपातळीवर करावे.

७. उच्च गुणवत्तेच्या बियाणांचा आणि इतर पूरक बाबींचा योग्य वेळेला, योग्य ठिकाणी आणि परवडेल अशा दरात पुरवठा करावा.

८. कमी जोखमीचे आणि कमी किमतीचे तंत्रज्ञान पुरवण्यात यावे जेणेकरून पीक हातातून गेले तरीही होणारा तोटा मर्यादित राहील.

९. बाजार हस्तक्षेप योजना आणि किंमत स्थिरीकरण निधीची उभारणी.

१०. शेतमालाच्या आयातीवर शूल्क लावण्यासाठी त्वरित उपाययोजना कराव्यात.

११. शेतकऱ्यांसाठी गावपातळीवर माहिती केंद्र स्थापन करावीत.

१२. जनजागृती मोहीम राबवावी.

शेतकऱ्यांची सक्षमता

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची शेती नफ्यात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

उपाययोजना

१. विशिष्ट शेतमालाचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे गट /संस्था उभाराव्यात. जेणेकरून प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, विक्री प्रभावी रीतीने करणे शक्य होईल.

२. किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) अंमलबजावणीत सुधारणा करावी.

३. शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या किमान ५० टक्के अधिक किमान आधारभूत किंमत असावी.

४. वायदेबाजारात असलेल्या ९३ वस्तूंची सध्याची आणि संभाव्य किंमत समजण्यासाठी आणि त्याची माहिती व माहितीच विश्लेषण करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा बाजार समित्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्कच्या माध्यमातून उभी करण्यात यावी.

५. बाजार समिती कायदा सुधारित करून एकल भारतीय बाजारपेठेशी सुसंगत असा करण्यात यावा.

रोजगार उपाययोजना

१. अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग वाढवणे.

२. अधिकाधिक रोजगार निर्मिती करू शकणाऱ्या उद्योगांना उत्तेजन देणे आणि अशा उद्योगांच्या वाढीसाठी पोषक धोरणे राबविणे.

३. बिगरशेती उद्योगात रोजगार संधी जास्तीत जास्त उपलब्ध करून देण्यासाठी उत्तेजन देणे.

४. शेतकऱ्यांना खर्च वजा जाता मिळणारे निव्वळ उत्पन्न नोकरदारांच्या बरोबरीचे राहील, यासाठी प्रयत्न करणे.

जैव संसाधने

ग्रामीण भागातील जनता आपल्या पोषण आणि उदरनिर्वाहाच्या गरजा भागविण्यासाठी विविध जैव संसाधनांवर अवलंबून असते.

शिफारशी

१. आदिवासी आणि ग्रामीणांचे जंगलात डिंक, मध गोळा करण्यासाठी, औषधी वनस्पती गोळा करण्यासाठी, तेलबियांची झाडे लावणे आणि उत्पादन घेणे यासाठी आणि लाकडाव्यतिरिक्त इतर उत्पादने घेण्यासाठी जंगलात प्रवेश करण्याचे पारंपरिक हक्क सुरक्षित ठेवणे.

२. पशुपालन, मासेमारी, मत्स्यबीज यांच्या संशोधन, संगोपन आणि वाढीला उत्तेजन देणे.

३. पारंपरिक वाणांची वाढ, जतन यासाठी उत्तेजन.

४. देशी जातीच्या जनावरांची निर्यात, स्थानिक जातींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी उपयुक्त परदेशी जातीच्या जनावरांची आयात करणे.