लखनौ (वृत्तसंस्था) ः स्विगी आणि झोमॅटोसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मकडून दिल्या जाणाऱ्या रेस्टॉरंट सेवेवर वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू, ‘कोविड-१९’शी संबंधित औषधांवरील सवलतीला मुदतवाढ, कर्करोगावरील औषधांवर करकपात करण्यासारखे काही महत्त्वाचे निर्णय आज झालेल्या ‘जीएसटी कौन्सिल’च्या ४५व्या बैठकीत घेण्यात आले. मात्र, बहुचर्चित पेट्रोल आणि डिझेल यांना ‘जीएसटी’च्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही.

अन्य महत्त्वाचे निर्णय...

1) कोविड-१९ आजारावरील उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काही औषधांना सध्या लागू असलेल्या वस्तू आणि सेवा करातील सवलतीला ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ.

2) २०२१ केंद्रीय औषध विभागाने शिफारस केलेल्या सात अन्य औषधांवरील जीएसटी ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत १२ टक्क्यांहून कमी करून ५ टक्के केला.

3) कर्करोग उपचारातील केयट्रूडा या औषधावरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के

4) दिव्यांग व्यक्तींसाठी वाहनांमध्ये रेट्रो-फिटमेंट किटवर जीएसटी ५ टक्क्यांवर

5) बायोडिझेलवर जीएसटी दर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के

6) एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेसारख्या योजनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या फोर्टिफाईड राइस कर्नल्सवरील जीएसटी दर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर

7) मालवाहतूक वाहनांना संपूर्ण भारतात किंवा राज्यांमध्ये वाहने चालवण्यासाठी परवाने देण्यासाठी राष्ट्रीय शुल्क आकारले जाते. त्याला जीएसटीमधून सूट.

8) स्पायनल मस्क्युलर अॅट्रोफी या आजाराच्या उपचारात वापरली जाणारी झोलेस्मा आणि विलटेप्सो ही जीवरक्षक औषधे व्यक्तिगत वापरासाठी आयात केल्यास जीएसटीतून सूट

9) आयसीडीएस सारख्या योजनांसाठी पोषक तांदळावरील वस्तू आणि सेवा कर १८ टक्क्यांवरून कमी करून ५ टक्के

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथे बैठक झाली. त्यात विविध राज्यांचे अर्थमंत्री सहभागी झाले होते. कोविड महासाथीच्या उद्रेकानंतरची ही पहिलीच प्रत्यक्ष (फिजिकल) बैठक होती. या बैठकीतील चर्चेची आणि निर्णयांची माहिती रात्री देण्यात आली.

हॉटेलमधील अन्नपदार्थांचे ग्राहकांना घरपोच वितरण करणाऱ्या स्विगी आणि झोमॅटो यासारख्या ॲपना एक जानेवारीपासून ५ टक्के ‘जीएसटी’ वसूल करून सरकारकडे जमा करावा लागेल. पूर्वी हा कर रेस्टॉरंटना द्यावा लागत असे, पण आता तो स्विगी, झोमॅटो सारख्या फूड ॲग्रीगेटरना भरावा लागेल. हा कोणताही अतिरिक्त कर नाही; तसेच कोणताही नवा कर नाही आणि त्याचा ग्राहकांवर बोजा पडणार नाही, असे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. या विषयावर बैठकीत सविस्तर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

स्विगी, झोमॅटो रेस्टारंटकडून आॅर्डर मिळवतात आणि ग्राहकांपर्यंत त्याचे वितरण करतात. जेथे अन्नपदार्थ वितरीत केले जातात, त्या ठिकाणी कर लागू होईल. हे फूड ॲग्रीगेटर आता जीएसटी कायद्याअंतर्गत उदगम कर संकलक (टीसीएस) म्हणून नोंदले जातील. काही रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून जीएसटी वसूल करीत असत, परंतु तो सरकारकडे जमा करीत नसत. अशा करचुकवेगिरीला आता आळा बसेल, असे समजते.

पेट्रोलबाबत दिलासा नाहीच

या बैठकीतही पेट्रोल व डिझेल ‘जीएसटी’ अंतर्गत आणण्याचा निर्णय झाला नाही. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होण्याबाबतची शक्यता मावळली आहे. अनेक राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या चौकटीत आणण्यास विरोध केला. याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, ‘‘केरळ उच्च न्यायालयात या विषयी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर केरळ उच्च न्यायालयाने या विषयावर जीएसटी परिषदमध्ये निर्णय घेण्यास सांगितले होते. त्यानुसार या विषयावर चर्चा झाली. परंतु, अनेक राज्यांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या चौकटीत आणण्याची ही योग्य वेळ नाही,’’ असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.