तृतीयपंथी अनेक क्षेत्रामध्ये कार्यरत दिसून येत आहेत. अशातच भारतीय सशस्त्र दल तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी संभाव्य रोजगाराच्या संधी आणि ते पार पाडू शकतील यासंबधीचा अभ्यास करत आहे. तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019 आणि त्याचे परिणाम तपासताना, इंडियन एक्सप्रेसने काही गोष्टी सांगितल्या आहेत.(Latest Marathi News)

उच्चपदस्थ सूत्रांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, ऑगस्टमध्ये भेटल्यानंतर प्रधान कार्मिक अधिकारी समितीने (पीपीओसी) एक संयुक्त अभ्यास गट स्थापन केला होता. सशस्त्र दल वैद्यकीय सेवा महासंचालनालय (DGAFMS) मधील वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखालील गटाला कायद्याच्या परिणामांवर चर्चा करण्याचे आणि संरक्षण दलांमध्ये त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुढे जाण्याचा मार्ग सुचवण्याचे काम देण्यात आले होते.

PPOC मध्ये तिन्ही सेवांचे उच्च अधिकारी समाविष्ट आहेत आणि AFMS ही सशस्त्र दलांची त्रि-सेवा वैद्यकीय संस्था आहे.

यानंतर, आर्मी ऍडज्युटंट जनरलच्या शाखेने अलीकडेच त्यांच्या लाइन डायरेक्टरेट्सकडून दलात ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना कामावर ठेवण्याची व्यवहार्यता, संभाव्य रोजगाराचे मार्ग आणि ते सैन्यात कोणत्या भूमिका पार पाडू शकतात यावर आभिप्रय मागवण्यात आले होते.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, बहुतेक संचालनालयांनी आधीच त्यांच्या टिप्पण्या आणि सूचना सादर केल्या आहेत, ज्यावर चर्चा प्राथमिक टप्प्यावर आहे. या संबधीच्या अनेक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत अशी माहितीही समोर आली आहे. ज्यात काहींनी ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना - जर ते सैन्यात सामील होणार असतील तर - प्रशिक्षण, निवड किंवा कठीण ठिकाणी पोस्टिंगच्या बाबतीत - कोणत्याही विशेष सवलती न देण्याचा आग्रह धरत आहेत. त्यांच्या गृहनिर्माण आणि इतर पायाभूत सुविधांसारख्या प्रशासकीय आणि लॉजिस्टिक अडचणींकडे देखील त्यांचं लक्ष वेधलं आहे. (Marathi Tajya Batmya)

जर असेल तर त्यांच्या आणि त्यांच्या जोडीदाराची, लष्करात ओळख कशी असेल आणि इतर सेवारत लष्करी कर्मचार्‍यांसह त्यांचे सांस्कृतिक एकीकरण कसे होईल.

तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, 2019, जानेवारी 2020 मध्ये ट्रान्सजेंडर लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि आरोग्य सेवा, शिक्षण, रोजगार, सार्वजनिक सेवा आणि लाभांमध्ये त्यांचे दुर्लक्ष आणि भेदभाव रोखण्यासाठी आणण्यात आला. सशस्त्र दल सध्या ट्रान्सजेंडर किंवा समलैंगिक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकांची भरती करत नाही.

“कायदा ट्रान्सजेंडर समुदायाला समान संधी देणारा आहे. त्याचबरोबर, संरक्षण दलातील नोकरी ही निवड आणि गुणवत्तेवर आधारित असते, जी कोणत्याही वेळी सैन्यात भरती उघडल्यास ट्रान्सजेंडर लोकांना तितकीच लागू राहील,” असे एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी इतर अनेक मुद्द्यांचा विचार करावा लागेल. “लष्कराकडे केवळ रोजगाराची संधी म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. प्रशासकीय आव्हाने आहेत जसे की घरे आणि शौचालयांचा अभावट".

"त्यांची पोस्टिंग फक्त शांतता स्थानकांपुरती मर्यादित ठेवल्याने फील्ड कार्यकाळानंतर इतरांसाठी संधी कमी होतील," असेही अधिकारी म्हणाले.

सशस्त्र दल - पुढील मोठे बदल अंतरावर केले पाहिजेत आणि अंमलबजावणीपूर्वी विचार केला पाहिजे.(Latest Maharashtra News)

सशस्त्र दलात सध्या कोणीही ट्रान्सजेंडर व्यक्ती कार्यरत नसताना, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, कायदा आणि न्याय या विषयावरील स्थायी समितीने ३ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत सादर केलेल्या अहवालात गृह मंत्रालयाने (MHA) आरक्षणाचा लाभ वाढवण्याचा विचार करावा, असा प्रस्ताव दिला. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात (CAPFs) ट्रान्सजेंडर लोक त्यांच्या भरतीच्या सोयीसाठी उपाययोजना राबवत आहेत.