CBI Investigation Cases: गेल्या काही महिन्यांत काँग्रेस, आपसह अनेक विरोधी पक्षांनी भाजपवर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे. आता या यादीत AIADMK चे नावही जोडले गेले आहे.

खरं तर, अलीकडेच स्टॅलिन सरकारने आपल्या राज्यातील CBIची सर्वसाधारण संमती मागे घेतली आहे. असा निर्णय घेणारे तामिळनाडू हे देशातील 10 वे राज्य असेल.

सर्वसाधारण संमती मागे घेतल्याचा अर्थ आता सीबीआयला राज्यातील कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी तामिळनाडू सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तामिळनाडू सरकारची इच्छा असेल तर ते सीबीआय चौकशीची मागणीही फेटाळू शकते.

गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात असे लिहिले आहे की, ''दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट, 1946 अंतर्गत आता सीबीआयला तामिळनाडूतील कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.''

स्टॅलिन सरकारच्या या निर्णयाच्या एक दिवस आधी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंत्री सेंथिल बालाजी यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती.

जरी सीबीआय म्हणजे केंद्रीय तपास संस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असली तरी, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय किंवा केंद्राकडून आदेश मिळाल्यावरच ती एखाद्या प्रकरणाचा तपास करू शकते. प्रकरण राज्याचे असेल तर या तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.

म्हणजे सर्वसाधारण संमती मागे घेण्यापूर्वीही सीबीआय तामिळनाडूमध्ये राज्य सरकारची परवानगी घेत असे. पण पूर्वी स्टॅलिन सरकारने सर्वसाधारण संमती दिली होती, त्यामुळे त्या वेळी तपासाची परवानगी सहज उपलब्ध होती.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाने एखाद्या प्रकरणाच्या तपासासाठी आदेश दिल्यास, अशा परिस्थितीत तपास यंत्रणेला राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही.

सीबीआयच्या प्रवेशावर कोणत्या राज्यांनी बंदी घातली आहे?

तामिळनाडूपूर्वी झारखंड, पंजाब, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, छत्तीसगड, केरळ, मिझोराम आणि राजस्थानमध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातही महाविकास आघाडीची सत्ता असताना सीबीआयच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, गेल्या वर्षी सरकार बदलताच राज्य सरकारने सीबीआयला पुन्हा एकदा 'सामान्य संमती' दिली आहे.

नोटबंदीनंतरही 'या' राज्यांमध्ये तपास सुरू आहे

सध्या बंगाल आणि झारखंड ही दोन राज्ये आहेत जिथे राज्य सरकारच्या परवानगीशिवायही सीबीआय तपास करत आहे.

बंगालमधील शिक्षक नियुक्ती घोटाळ्याची सीबीआय आणि ईडी दोघेही चौकशी करत आहेत. हा तपासही राज्य सरकारच्या इच्छेविरुद्ध आहे. इथे मजबुरी अशी आहे की या चौकशीचे आदेश थेट कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

स्टॅलिन सरकारला हा निर्णय का घ्यावा लागला?

खरेतर, 14 जून रोजी, तामिळनाडू परिवहन विभागातील नोकरीसाठी रोख रकमेच्या घोटाळ्याप्रकरणी तामिळनाडूचे वीज आणि उत्पादन शुल्क मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बुधवारी अटक केली.

तामिळनाडूमधील मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील बालाजी हे पहिले मंत्री आहेत ज्यांना केंद्रीय एजन्सीकडून अशा कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे.

या कारवाईनंतर मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले की, बालाजीने तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे, मग दीर्घ चौकशीची काय गरज आहे.

ईडीची अशी अमानुष कारवाई योग्य आहे का, असे ते म्हणाले. 2014-15 मध्ये गुन्हा घडला तेव्हा बालाजी अण्णाद्रमुकमध्ये होते आणि त्यावेळी परिवहन मंत्री होते.

राजकारण्यांवर ईडीच्या खटल्यांची आकडेवारी

मार्च 2022 मध्ये, अर्थ मंत्रालयाने लोकसभेत सांगितले की 2004 ते 2014 पर्यंत ईडीने 112 ठिकाणी छापे टाकले आणि 5,346 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली.

भाजपच्या 2014 ते 2022 या आठ वर्षांच्या कारकिर्दीत ईडीने 3,010 छापे टाकले आणि सुमारे एक लाख कोटींची मालमत्ता जप्त केली.

'इंडियन एक्स्प्रेस'ने 2022 मध्ये प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, गेल्या आठ वर्षांत राजकीय लोकांविरुद्ध ईडीच्या केसेसमध्ये चार पट वाढ झाली आहे.

दुसरीकडे, 2014 ते 2022 दरम्यान, ED ने 121 बड्या राजकारण्यांशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करत आहे, त्यापैकी एकूण 115 नेते विरोधी पक्षांचे आहेत, म्हणजेच चौकशी करणाऱ्या राजकारण्यांच्या एकूण प्रकरणांपैकी 95 टक्के प्रकरणे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरोधात आहेत. .

डिसेंबर 2022 मध्ये केंद्र सरकारने लोकसभेत सांगितले की, कोणत्या पक्षाच्या खासदार आणि आमदारांवर किती गुन्हे दाखल आहेत याची माहिती देणारा कोणताही डेटा आमच्याकडे नाही.

यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात एकूण 72 राजकारणी सीबीआयच्या कक्षेत आले. त्यापैकी 43 नेते विरोधी पक्षाचे होते, म्हणजे सुमारे 60 टक्के.