नोकरीसाठी जमीन घोटाळ्याप्रकरणी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबाच्या अडचणींमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. आता याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांना चौकशीसाठीचे समन्स बजावले आहे. सीबीआयने यापूर्वी 4 फेब्रुवारी रोजी तेजस्वी यादव यांना समन्स बजावले होते परंतु ते तपास यंत्रणेसमोर हजर झाले नाहीत. लँड फॉर जॉब घोटाळ्यात तेजस्वी विरोधात सापडलेल्या पुराव्यांच्या आधारे हे समन्स जारी करण्यात आले आहे.

यापूर्वी शुक्रवारी 'लँड फॉर जॉब' घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने दिल्ली आणि पाटणासह सुमारे 15 ठिकाणी छापे टाकले होते. तेजस्वी यादव आणि लालू यादव यांच्या मुलींच्या घरांशिवाय राजदच्या इतर नेत्यांच्या घरांवरही छापे टाकण्यात आले. यावेळी तपास यंत्रणेने मोठ्या प्रमाणात रोकड, विदेशी चलन आणि सोने जप्त केले आहे.

काय आहे नोकरीसाठी जमीन घोटाळा प्रकरण?

सीबीआयचे म्हणणे आहे की लालू प्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना कथित जमीन घोटाळा झाला होता. रेल्वेमंत्री असताना लालू प्रसाद यादव यांनी गुपचूप 12 जणांना ग्रुप डीच्या नोकऱ्या दिल्याचा आरोप आहे. नोकरीच्या बदल्यात पाटण्यातील जमीन त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावे लिहून दिली. लालू यादव यांच्या पत्नी राबडी देवी, मुलगी मिसा भारती आणि हेमा यादव यांच्या नावावर भूखंडांची नोंदणी करण्यात आली होती आणि जमिनीची नाममात्र किंमत रोख स्वरूपात देण्यात आली होती. तसेच मध्य रेल्वेलाही माहिती देण्यात आली नव्हती, असा सीबीआयचा दावा आहे. अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांत नोकरी देण्यात आली होती.

नोकरीसाठीच्या या जमीन प्रकरणात लालू कुटुंबाने सात उमेदवारांच्या नातेवाइकांकडून जमिनी घेतल्या आणि त्याबदल्यात त्यांना रेल्वेत नोकऱ्या दिल्याचे सीबीआयचे म्हणणे आहे. या जमिनींचा व्यवहार रोखीने करण्यात आला, या जमिनी अत्यंत कमी किमतीत विकत घेतल्या गेल्या आणि नंतर मोठ्या नफ्यात विकल्या गेल्या. यातील पाच जमिनी लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबीयांनी विकत घेतल्या, तर दोन यादव कुटुंबाला भेट म्हणून दिल्या. 2004 ते 2009 या काळात लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकारमध्ये केंद्रात रेल्वेमंत्री असताना हा 'लँड फॉर जॉब'चा खेळ सुरू झाला. लालू यादव रेल्वेमंत्री असताना त्यांनी सात अपात्र उमेदवारांना जमिनी दिल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे.