नवी दिल्ली - खासगीतत्त्वावर प्रवासी रेल्वेगाड्या (Railway) चालविण्याच्या केंद्राच्या योजनेचा प्रवास (Journey) अडखळत चालल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारच्या (Central Government) या योजनेला खासगी उद्योगाकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने निविदा प्रक्रियेचा (Tender Process) फेरविचार किंवा फेरमूल्यांकन करण्याचे रेल्वे मंत्रालयाने ठरविले आहे. निविदेतील काही अटींमुळेच खासगी उद्योजकांनी या योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद दिला नसल्याचे सांगितले जाते.

मागील वर्षी रेल्वे मंत्रालयाने खासगी तत्त्वावर प्रवासी गाड्या चालवण्यासाठी ३० हजार कोटींच्या निविदा काढल्या होत्या. १२ विभागांतील १०९ गाड्यांच्या संचालन याबाबतच्या या निविदा होत्या. २०२३ पासून खासगी कंपन्यांद्वारे प्रवासी रेल्वेगाड्या चालविण्याचा विडा मोदी सरकारने उचलला आहे. सध्याचे चित्र पाहता ही डेडलाईन कशी गाठता येईल याबाबत रेल्वे मंत्रालयातच साशंकतेचे वातावरण आहे.

या योजनेत लिलाव जिंकणाऱ्या खासगी उद्योगाला त्या मार्गावरील संबंधित गाडीचे संचालन ३५ वर्षांसाठी देण्यात येणार आहे. मात्र त्या लिलावात खासगी क्षेत्रातील एकाही कंपनीने स्वारस्य दाखविले नाही. यापूर्वी रेल्वेच्या ‘रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन’ (आरएफक्यू) योजनेत १६ उद्योगांनी रुची दाखवली होती. जीएमआर हायवे लिमिटेड, इंडियन रेल्वे केटरिंग अॅड टूरिजम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आयआरसीटीसी), आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेड, क्यूब हायवे अॅंड इन्फ्रास्ट्रक्चर ३, पीटीआय लिमिटेड, सीएएफ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यासारख्या कंपन्यांचा त्यात सहभाग होता. मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार, नुकतीच याबाबतची बोली लावण्यात आली तेव्हा मेघा इंजिनिअरिंग अॅंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड व रेल्वेचीच आयआरसीटीसी या दोन कंपन्या वगळता बाकीच्या कंपन्यांनी आपले पाऊल मागे घेतले. त्यानंतर या सध्याच्या निविदा प्रक्रियेचेच फेरमूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला गेला. प्रत्यक्षात त्यानंतर सध्याची निविदा प्रक्रियाच रद्द करून नव्या स्वरूपात ही योजना पुढे आणली जाईल, अशी शक्यता व्यक्त होते.

अटींमुळे कंपन्यांची माघार

सध्याच्या निविदा प्रक्रियेतील रेल्वेच्या अटीने बहुतांश खासगी कंपन्या मागे हटल्याचे सांगण्यात येते. सूत्रांच्या मते, या रेल्वेगाड्या मेक इन इंडिया प्रकल्पांतर्गत देशातच तयार केल्या जातील. त्यांचे तिकीट दर विमान तिकीट दराप्रमाणे असतील, कामगिरीचा रेल्वेतर्फे नियमित आढावा घेण्यात येईल, वीज, रेल्वे स्थानक व रेल्वे मार्गांसह तांत्रिकतेचा वापर यासाठी त्यांना वेगळे शुल्क द्यावे लागेल अशा अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. पण आपल्या उत्पन्नातील काही वाटा भारतीय रेल्वेकडे नियमित जमा करावा लागणे व रेल्वेच्याच कर्मचाऱ्यांचा या गाड्यांच्या नियंत्रणात सहभाग असणे, वेळा पाळणे यासारख्या अन्य अनेक अटींमुळे खासगी कंपन्यांनी या स्पर्धेतून माघार घेतली आहे. रेल्वेतील सध्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर पूर्ण व्यावसायिक तत्त्वांवर चालविण्यासारख्या काही अटी खासगी कंपन्यांना मान्य होणे कठीण असल्याचे फीडबॅक रेल्वे मंत्रालयाला मिळाले आहेत.