Krishna Janmabhoomi case: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी मंदिराला लागून असलेल्या मथुरेच्या शाही इदगाह मशिदीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी न्यायालय-नियुक्त आयोग नेमण्याच्या याचिकेला परवानगी दिली. सर्वेक्षण करण्यासाठी तीन वकील आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. 16 नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांनी संबंधित पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर अर्जावर निर्णय राखून ठेवला होता. दरम्यान हे सर्व प्रकरण काय आहे हे समजून घेऊया.

काशी आणि मथुरा यांच्यातील वादही काहीसा अयोध्येसारखाच आहे. औरंगजेबाने काशी आणि मथुरेतील मंदिरे पाडून तेथे मशिदी बांधल्याचा हिंदूंचा दावा आहे. औरंगजेबाने 1669 मध्ये काशीतील विश्वनाथ मंदिर पाडले होते आणि 1670 मध्ये मथुरेतील भगव्या केशवदेवाचे मंदिर पाडण्याचा आदेश जारी केला होता. यानंतर काशीमध्ये ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरेत शाही ईदगाह मशीद बांधण्यात आली.

मथुरेतील हा वाद एकूण 13.37 एकर जमिनीवरील मालकी हक्काशी संबंधित आहे. वास्तविक, श्री कृष्ण जन्मस्थानकडे 10.9 एकर जमिनीचा मालकी हक्क आहे तर शाही इदगाह मशिदीकडे अडीच एकर जमिनीचा मालकी हक्क आहे. हिंदू बाजूने शाही इदगाह मशिदीचे वर्णन बेकायदेशीर अतिक्रमणांनी बांधलेली रचना आहे आणि या जमिनीवर दावाही केला आहे. शाही ईदगाह मशीद हटवून ही जमीन श्रीकृष्णाच्या जन्मभूमीला द्यावी, अशी मागणी हिंदूंकडून होत आहे. (Latest Marathi News)

या प्रकरणी 7 जणांनी वकील हरी शंकर जैन, विष्णू शंकर जैन, प्रभा पांडे आणि देवकी नंदन यांच्यामार्फत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ASI सर्वेक्षणाची मागणी केली होती. याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की भगवान श्रीकृष्णाचे जन्मस्थान मशिदीच्या खाली आहे आणि मशीद हिंदू मंदिर असल्याचे अनेक चिन्हे आहेत.

अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन यांच्या म्हणण्यानुसार, 'अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर अर्जात असे मांडण्यात आले होते की, तेथे कमळाच्या आकाराचा स्तंभ आहे जो हिंदू मंदिरांची खासियत आहे.