नवी दिल्ली : ‘‘मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना निवडणुकीच्या काळातच अटक का करण्यात आली, अटकेसाठी हीच वेळ का निवडली,’’ अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने आज सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) केली आहे. या संदर्भात येत्या तीन मेपर्यंत म्हणणे मांडण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’ला दिले आहेत.

केजरीवाल यांना मद्यधोरण गैरव्यवहारप्रकरणी आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) २१ मार्च रोजी ईडीने अटक केली आहे. ‘ही अटक बेकायदा असून कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे,’ अशा आशयाची याचिका मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. केजरीवाल यांना निवडणूक प्रचारापासून दूर ठेवण्यासाठीच त्यांना अटक केल्याचा आरोप त्यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला आहे. आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा कोणताही पुरावा ईडीकडे नसताना पीएमएलए कायद्याअंतर्गत अटक कशी होऊ शकते, या मुद्याकडेदेखील त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.

न्यायालयाचे सवाल

• न्यायालयीन याचिकेशिवाय केजरीवालांविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू आहे का?

• ‘पीएमएलए’चे कलम १९ केजरीवालांना कसे लागू केले?

• केजरीवाल यांच्या विरोधात पहिल्यांदा नोटीस जारी केल्यानंतर त्यांना अटक करण्यासाठी एवढा वेळ का लावण्यात आला?

• अगदी निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना अटक का?

आप आणि भाजपमध्ये ‘पोस्टर युद्ध’

आप आणि भाजपमध्ये दिल्लीत ‘पोस्टर युद्ध’ रंगले असून भाजपने लावलेल्या पोस्टरमध्ये सुनीता केजरीवाल यांचा उल्लेख ‘दिल्ली की राबडी देवी’ असा केला आहे. दुसऱ्या बाजूला ‘आप’नेही ‘आय लव्ह केजरीवाल, अंकल’ असे पोस्टर लावून भाजपला प्रत्युत्तर दिले आहे.