तिरुअनंतपुरम : खासगी नोकरीत स्थानिकांना प्राधान्य देण्यासंदर्भातील कायदा आणण्याचा कर्नाटकाचा निर्णय घटनाबाह्य असून ते एक वेडेपणाचे पाऊल ठरेल, अशा शब्दांत काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी कर्नाटक सरकारला घरचा आहेर दिला. यादरम्यान, विधेयकाला होणारा तीव्र विरोध पाहता सिद्धरामय्या सरकारने विधेयकाला स्थगिती दिली आणि त्यामुळे थरूर यांनी आनंद व्यक्त केला.

खासगी नोकरीत आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात कर्नाटक सरकारने विधेयक आणले असून या विधेयकावर कॉंग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी टीका केली. ते म्हणाले, आरक्षण विधेयक घटनाबाह्य असून तो सरकारचा अतार्किक निर्णय आहे. कोणता विचार आणि कोणत्या आधारावर विधेयक आणले हे ठाऊक नाही.

जर कायदा लागू होत असेल तर कर्नाटकातील व्यवसाय तमिळनाडू आणि केरळसारख्या राज्यात स्थानांतरित होतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त करत राज्याच्या महसुलावर परिणाम होईल, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने खासगी क्षेत्रात व्यवस्थापन आणि लिपिक स्तरावरच्या नोकऱ्या कन्नड नागरिकांसाठी राखीव ठेवण्यासंदर्भातील विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता.

सरकारने उद्योग, कारखाने याच्यासह अन्य कंपन्यांत स्थानिक उमेदवारांना रोजगार विधेयक २०२४ असे नाव दिले होते. या विधेयकाला सोमवारी कॅबिनेटने मंजुरी दिली होती. यासाठी काही अटी होत्या. उमेदवार कर्नाटकात जन्मलेला आणि १५ वर्षांपासून राज्यात राहणारा असावा, उमेदवारास कन्नड बोलण्याची, लिहिण्याची व वाचण्याची क्षमता असावी तसेच कन्नड प्रावीण्य परीक्षा उत्तीर्णची अट घातली होती. मात्र अनेक उद्योगपतींनी या विधेयकाला आक्षेप घेतला.

दुपारी निर्णय, सायंकाळी स्थगिती

काल दुपारी मुख्यमंत्र्यांनी कॅबिनेटच्या निर्णयाचे ट्विट केले आणि सायंकाळी तीव्र विरोध पाहता मुख्यमंत्री कार्यालयाने एक निवेदन जारी करत विधेयक तात्पुरते स्थगित केल्याचे जाहीर केले. आगामी दिवसात या विधेयकाचा आढावा घेतला जाईल आणि निर्णय घेतला जाईल, असे म्हटले आहे.