माजी आयपीएल अधिकारी संजीव भट्ट यांना 1996 मधील एनडीपीएस प्रकरणात पालनपूरच्या सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. आता पालनपूरच्या दुय्यम अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात संजीव भट्ट यांना 20 वर्षांची सक्तमजुरी आणि 2 लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

दरम्यान प्रकरण गुजरातच्या पानलपूर येथील हॉटेल लाजवंतीमधील अंमली पदार्थ जप्तीचे आहे. सत्र न्यायालयाने माजी अधिकारी भट्ट यांना राजस्थानस्थित वकिलाला खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्याप्रकरणी दोषी ठरवले आहे. या प्रकरणात ते 2018 पासून तुरुंगात आहेत.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 1996 मध्ये त्यांनी पालनपूर येथील हॉटेलच्या खोलीतून अमली पदार्थ जप्त केले होते.आरोपी वकीलही त्याच खोलीत राहत होता.

त्यावेळी भट्ट बनासकांठा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या अखत्यारीतील जिल्हा पोलिसांनी या प्रकरणी राजस्थानचे वकील सुमेरसिंग राजपुरोहित यांना एनडीपीएस कायद्याच्या संबंधित कलमांतर्गत अटक केली होती. त्यावेळी भट्ट यांनी दावा केला होता की, हे वकील पालनपूरमधील हॉटेलच्या त्याच खोलीत राहत होते, जिथून ड्रग्ज जप्त करण्यात आले होते.

राजस्थान पोलिसांनी नंतर सांगितले की, वकील सुमेरसिंग राजपुरोहित यांना बनासकांठा पोलिसांनी राजस्थानच्या पाली येथे असलेल्या वादग्रस्त मालमत्तेचे स्थलांतर करण्यास भाग पाडले होते. याच हेतूने त्यांनी राजपुरोहित यांना या प्रकरणात गोवण्याचा प्रयत्न केला होता.

दरम्यान, माजी पोलीस निरीक्षक आयबी व्यास यांनी 1999 मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती.

2002 च्या गुजरात दंगलीत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा हात असल्याचा आरोप संजीव भट्ट यांनी 2011 मध्ये केला होता. तेव्हा ते प्रसिद्धीझोतात आले होते. याबाबत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले होते.

संजीव भट्ट सध्या तुरुंगात आहेत. याआधी भट्ट यांना जामनगर कोठडीतील कैद्याच्या मृत्यू प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षाही सुनावण्यात आली होती.

1990 च्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात, संजीव भट्ट आणि पोलीस अधिकारी प्रवीण सिंग झाला यांना जामनगर जिल्हा न्यायालयाने दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

न्यायालयाने प्रवीण सिंग झाला आणि भट्ट यांना आयपीसीच्या कलम ३०२ अंतर्गत दोषी ठरवले होते. याप्रकरणी एकूण आठ पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.