नवी दिल्ली : काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या सुरक्षा भंगाच्या घटनेमुळे केंद्र सरकारने संसदेची सुरक्षा आता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाकडे (सीआयएसएफ) देण्याचा निर्णय घेतला असून, उद्या (सोमवार) सकाळी सहा वाजल्यापासूनच संसदेच्या दोन्ही इमारतींच्या सुरक्षेची जबाबदारी या संस्थेच्या जवानांवर असेल.

संसदेवर २००१ मध्ये दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर मागील वर्षी १३ डिसेंबरलाच दोन युवकांनी लोकसभेतील प्रेक्षक गॅलरीतून धुरकांड्यासह उडी मारली होती. यामुळे संसदेच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला होता. यानंतर केंद्र सरकारने या सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी ‘सीआरपीएफ’च्या महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती.

या समितीने दिलेल्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने संसदेच्या जुन्या व नव्या इमारतीची सुरक्षा ‘सीआयएसएफ’कडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी ही सुरक्षा केंद्रीय राखीव पोलिस दलाकडे (सीआरपीएफ) होती. या दलाच्या संसद ड्यूटी दलाची (पीजीडी) सेवा आता समाप्त करण्यात आली आहे.

संसदेच्या सुरक्षेसाठी ‘सीआयएसएफ’कडून ३३०० जवान यासाठी तैनात केले जाणार आहेत. संसदेच्या सुरक्षेचे तीन स्तर असतात. यामध्ये दिल्ली पोलिस, लोकसभा सचिवालयाचे सुरक्षा जवानही असतात.

नव्या सुरक्षारचनेनुसार संसदेच्या सर्व प्रवेशद्वारांवर ‘सीआयएसएफ’चे जवान तैनात असतील. याशिवाय अग्निशमन दल, सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्ष, संचारविभागही ‘सीआयएसएफ’च्या नियंत्रणात येणार आहे. यामुळे दिल्ली पोलिसांचे सुरक्षा जवानही संसदेच्या सुरक्षा रचनेतून वगळण्यात आले आहेत.