नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेसंदर्भातील जनहित याचिकेची सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ​नकार दिला. याबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने याचिकाकर्ते ॲड. विशाल तिवारी यांना दिले.

हाथरस येथे स्वयंघोषित बाबा सुरजपाल याच्या सत्संगानंतर चेंगराचेंगरी झाली होती. यात १२१ लोकांचा मृत्यू झाला होता. चेंगराचेंगरीची घटना मन व्यथित करणारी आहे, पण अशा घटनांबाबतचे खटले उच्च न्यायालये हाताळू शकतात, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. अशा प्रकारच्या घटनानंतर पीडितांना वेळेवर उपचार मिळू शकत नाहीत, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी विनंती तिवारी यांनी केली. मात्र याचिकाकर्त्याचा हा मुद्दा खंडपीठाने फेटाळून लावला.

चेंगराचेंगरीच्या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश दिले जावेत, असे तिवारी यांनी याचिकेत म्हटले होते. चेंगराचेंगरी अक्षम्य दुर्लक्षामुळे झाली असून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली पाच तज्ज्ञांची समिती नेमावी. गर्दीच्या ठिकाणी दुर्घटना टाळण्यासाठी आवश्यक ती मार्गदर्शक तत्वे आखून देण्यास या समितीला सांगितले जावे, असा युक्तिवाद तिवारी यांनी केला होता.

हाथरसमधील घटनेचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उत्तर प्रदेश सरकारला दिले जावेत. तसेच चेंगराचेंगरीसाठी कारणीभूत असलेले लोक, प्रशासनातले अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जावेत, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.