बंगळूर : राज्य सरकारने (Karnataka Government) कर्नाटक अॅग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (केएआयसी) सह तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे प्रशासकीय खर्चात कपात करण्यासाठी हा निर्णय झाला आहे.

या कंपन्यातून कोट्यवधीची बचत होईल. कृषी मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला. सरकार कर्नाटक सिल्क मार्केटिंग बोर्ड (KSMB) चे कर्नाटक सिल्क इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (केएसआयसी) मध्ये विलीनीकरण देखील करणार आहे.

चेलुवरायस्वामी म्हणाले की, त्यांनी केएआयसी आणि अंतरगंगा कॉर्पोरेशन (Antaraganga Corporation) बंद करण्याचा निर्णय घेतला, कारण ते अनावश्यक आहेत. केएआयसीच्या बाबतीत, ते बंद करण्याचा प्रस्ताव प्रथम २००३ मध्ये वित्त विभागाने दिला होता. तो आता प्रत्यक्षात आला आहे. केएआयसी अनावश्यक खर्च करत आहे.

शेतीशी संबंधित उद्योगांशी संबंधित सर्व काही त्यांच्या विभागाद्वारे केले जात आहे. अंतरगंगा कॉर्पोरेशनचीही अशीच स्थिती आहे. यात फक्त ५-६ अधिकारी आहेत. त्यांच्याकडे कोणतेही काम नाही. कर्नाटकात सहा वैधानिक महामंडळे आणि ११९ सरकारी कंपन्यांसह १२५ सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहेत.

केएआयसी, द म्हैसूर टोबॅको कंपनी, कर्नाटक पल्पवूड, कर्नाटक स्टेट व्हेनियर्स, म्हैसूर मॅच, म्हैसूर लॅम्प वर्क्स, म्हैसूर कॉस्मेटिक्स, म्हैसूर क्रोम टॅनिंग, एनजीईएफ, कर्नाटक टेलिकॉम, म्हैसूर एसीटेट अँड केमिकल्स, बंगळूर सबअर्बन रेल आणि विजयनगर स्टील या तेरा कंपन्यांचे कामच नाही, असे त्यांनी सांगितले.