नवी दिल्ली : इंग्रजांच्या राजवटीत तयार झालेले आणि १८६२ पासून अस्तित्वात असलेले तीन फौजदारी कायदे IPC, CrPC आणि Evidence Act नुकतेच केंद्र सरकारनं बदलले आणि नवे कायदे तयार केले. या तिन्ही नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी १ जुलैपासून देशभरात सुरु होणार आहे. सरकारनं याबाबतच नोटिफिकेशन काढलं आहे. (three new criminal laws will come into effect across the country from July 1 notification issued by Govt)

भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय न्याय संहिता २०२३ या तीन कायद्यांच्या अंलबजावणीचं केंद्रीय गृहमंत्रालयानं २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नोटिफिकेशन काढलं आहे. (Latest Marathi News)

या नोटिफिकेशननुसार, १ जुलै २०२४ पासून या तिन्ही कायद्यांची देशभरात अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यामुळं आता जनतेला, पोलिसांना तसेच कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या वकिलांना या नव्या कायद्याची माहिती आणि अभ्यास करणं क्रमपात्र ठरणार आहे.

पूर्वीचे कायदे आणि आत्ताचे कायदे कोणते?

इंडियन पिनल कोड (IPC) , कोड ऑफ क्रिमिनिल प्रोसिजर (CrPC) आणि इंडियन इव्हिडन्स अॅक्ट (Evidence act) हे तीन कायदे इंग्रजांच्या राजवटीत तयार झाले होते आणि सन १८६२ पासून अद्यापपर्यंत अस्तित्वात होते. (Marathi Tajya Batmya)

या तीन फौजदारी कायद्यांना अनुक्रमे 'भारतीय न्याय संहिता २०२३', 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३' आणि 'भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३' या कायद्यांमध्ये रुपांतरीत करण्यात आलं आहे. या नव्या कायद्यांमध्ये काही कलम नव्यानं समाविष्ट करण्यात आली आहेत तर काही जुनी कलमं वगळण्यात आली आहेत. तर बहुतांश कायदे हे पूर्वीप्रमाणेच कायम आहेत.

CrPC कायद्यांच्या कलमांमध्ये वाढ

CrPC मध्ये यापूर्वी ४८४ कलमं होती, यात वाढ झाली असून आता ही ५३१ कलम असतील. यांपैकी १७७ कलमांमध्ये बदल करण्यात आले असून आणखी ९ कलम जोडण्यात आली आहेत. तर ३९ नवी उपकलमं जोडण्यात आली आहेत. तर ४४ नवी तरतुदीही जोडण्यात आल्या आहेत.

परदेशातील गुन्हेगारांशिवाय खटला चालणार

त्याचबरोबर ट्रायल इन अॅबसेन्सियाची देखील तरतूद नव्या कायद्यांमध्ये करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, मुंबई बॉम्बस्फोटासारख्या एखाद्या गुन्ह्यात किंवा कटात प्रत्यक्ष सहभागी असलेला गुन्हेगार जर परदेशात पळून गेला तर त्याच्या अनुपस्थितीत देखील खटला चालवला जाऊ शकतो.

कारण असे गुन्हेगार प्रत्यक्ष हजर नसल्यानं यापूर्वी ट्रायल सुरु होऊ शकत नव्हत्या. पण आता त्यांना भारतात असण्याची गरज नाही. हा आरोपी जर ९० दिवसांत कोर्टात हजर झाला नाही तर पुढे ट्रायलही होईल. तसेच एक सरकारी वकील त्याचा खटला लढेल आणि सुनावणी पूर्ण होऊन त्याला फाशी देखील होईल. यामुळं दुसऱ्या देशातून त्याला भारतात आणण्याची प्रक्रिया वेगानं होणार आहे.