नवी दिल्लीः आंध्र प्रदेशातल्या जगप्रसिद्ध तिरुपती देवस्थानच्या लाडू प्रसादाच्या शुद्धतेवरुन देशात वाद उभा राहिला आहे. तेलुगू देसम पक्षाने लॅब रिपोर्टच्या आधारे जगन मोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर आरोप केले आहेत. टीडीपीने केलेल्या दाव्यांनुसार वायएसआरसी सरकारच्या कार्यकाळामध्ये तिरुमला मंदिर ट्रस्टला लाडू बनवण्यासाठी ज्या तुपाचा पुरवठा करण्यात आला होता, त्यात जनावराची चरबी आणि माशांचं तेल मिसळल्याचं आढळून आलं आहे.
सत्तारुढ तेलुगू देसम पक्षाने केलेल्या दाव्यानुसार गुजरातमधील एका लॅबने याबाबतची पुष्टी केली आहे. टीडीपीचे प्रवक्ते अनम व्यंकट रमणा रेड्डी यांनी १९ सप्टेंबर रोजी पत्रकार परिषद घेऊन हा लॅबचा रिपोर्ट सार्जनिक केला. त्यांनी म्हटलं की, गुजरात येथील लाईव्हस्टॉक लॅबोरेटरी NDDB (नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड) CAFL लिमिटेड (सेंटर फॉर एनालिसिस अँड लर्निंग इन लाईव्हस्टॉक अँड फूड) यांना ९ जुलै २०२४ रोजी सॅम्पल पाठवण्यात आलेलं होतं. लॅबने १७ जुलै रोजी आपला रिपोर्ट दिला होता.
याच मुद्द्यावरुन तिरमला तिरुपती देवस्थानचे माजी अध्यक्ष आणि वायएसआर पक्षाचे खासदर वायव्ही सुब्बा रेड्डी यांनी सांगितलं की, तिरुपती लाडू प्रसादाच्या पावित्र्यावरुन मुख्यमंत्री नायडू यांचं विधान अत्यंत खेदजनक आहे. यामुळे जगभरातील हिंदूंच्या भावनांना धक्का बसला आहे. टीटीडीने २०१९ पासून २०२४ पर्यंत नैवेद्य आणि प्रसाद करण्याचं सर्वोच्च मानकांचं पालन केलं आहे. पूर्वीपेक्षा आता प्रसादाची गुणवत्ता सुधारली आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी वकील विनित जिंदल यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि आंध्र प्रदेशचे पोलिस प्रमुख यांच्याकडे माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांच्यासह तिरुमला तिरुपती देवस्थान अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी केली आहे. यासह तुपामध्ये जनावरांची चरबी मिसळणाऱ्या ठेकेदाराविरोधात तक्रार दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
वकील जिंदल यांनी आपल्या तक्रारीत या सर्व प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता म्हणजेच BNS चे कलम १५२, १९२, १९६, २९८ आणि ३५३ नुसार एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली आहे. सोबत जगन मोहन रेड्डी आणि इतरांविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमानुसार करवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे जगन मोहन रेड्डी आणि त्यांचा पक्ष वायएसआर काँगेसने या प्रकरणी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घेतली. वायएसआर काँग्रेसने हायकोर्टाकडे एन. चंद्राबाबू नायडू आणि टीडीपीच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी ज्यूडिशियल कमिटी स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणी २५ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.