पुढील आठवड्यात १९९१ मध्ये तत्कालिन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या सरकारने सूत्रे हाती घेतल्यावर भारतीय अर्थव्यवस्थेची दिशा आणि गती बदलणाऱ्या मूलगामी सुधारणांना तीन दशके होतील. या ३० वर्षांमध्ये भारताचा जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वाटा तिप्पट झाला. तो १.१ टक्क्यांवरून ३.३ टक्क्यांवर पोचला. सध्याच्या डॉलरमध्ये मोजायचे झाले तर अर्थव्यवस्था ११ पटींनी वाढली. केवळ चीन आणि व्हिएतनामने यापेक्षा चांगली कामगिरी केली. महत्त्वाच्या मानवी विकास निर्देशांकात (प्रामुख्याने आयुर्मान आणि साक्षरता) ‘मध्यम विकास’ श्रेणीत असणाऱ्या देशांच्या तुलनेत भारताची कामगिरी किंचितशी चांगली आहे. जगातील बाराव्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेला आपला देश यावर्षी सहाव्या क्रमांकावर येण्याची अपेक्षा आहे.

देशात असमानता वाढतेयच

जगातील इतर देशांच्या कामगिरीची गेल्या तीन दशकांतील भारताच्या कामगिरीशी तुलना केली तर आज मागे वळून पाहताना देशाची वाटचाल चांगली वाटते. मात्र, जे आवश्यक आहे आणि काय शक्य होते, ते दशाने केले का, असा विचार केला तर भारताची कामगिरी खालावलेली दिसते. या तीन दशकांत मोठ्या लोकंसख्येने दारिद्रयरेषा पार केली. तरीही, जगात आफ्रिकेच्या व्यतिरिक्त आशियातील समूह दारिद्र्याचे केंद्र बनलेल्या भारतात गरीब नागरिकांचे प्रमाण सर्वाधिकच आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या १९९०च्या आकडेवारीनुसार जगातील १५० देशांपैकी ९० टक्के देशांचे दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा अधिक होते. सध्या नाणेनिधीकडील १९५ देशांपैकी ७५ टक्के देशांचे दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा अधिक आहे. एवढेच नव्हे तर, भारताचे दरडोई उत्पन्न जागतिक सरासरीच्या पाचव्या हिश्यापेक्षाही कमी आहे. देशात सातत्याने असमानता वाढत आहे. मात्र, २०११ पासून यासंदर्भातील विश्वासार्ह आकडेवारीच उपलब्ध नाही.

आर्थिक आव्हानांच्या तीव्रतेत वाढ

त्याचप्रमाणे, देशाची गेल्या तीन दशकांतील आर्थिक आघाडीवरील कामगिरी एकसमान नाही. भारताची २०११ - २०२१ या दशकाच्या तुलनेत आधीच्या दोन दशकांतील कामगिरी अधिक समाधानकारक आहे. भारतापेक्षा पिछाडीवर असणारे अनेक देश सध्या आर्थिक आघाडीवर चांगली कामगिरी करत आहेत. या देशांत चीन, व्हिएतनामचा समावेश तर होतोच, शिवाय बांगलादेश आणि फिलिपिन्ससारख्या देशांचाही समावेश होतो.

भारताच्या २०११ - २०२१ दशकातील आर्थिक कामगिरीची लॅटिन अमेरिकेच्या याच काळात घसरणाऱ्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाशी (जीडीपी) तुलना केली तरीही भारताची कामगिरी उठून दिसते. एवढेच नव्हे, तर आफ्रिका खंडतील संकट, तसेच ‘आसियान पाच’ च्या दशकभरातील कामगिरीच्या तुलनेतही भारताची आर्थिक कामगिरी ‘अर्थ’पूर्ण वाटते.

मात्र, भारताचा २००१ मध्ये भारताचा जीडीपी चीनच्या जीडीपीच्या तुलनेत ३७ टक्के होता. दोन दशकांनंतर तो आता १८ टक्क्यांपर्यंत खाली उतरला आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वाढत्या योगदानामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानाचे स्थान मिळाले आहे. मात्र, चीनबरोबरच्या सत्ता संतुलनात भारताने ते पूर्णपणे गमावलेयं. २०११ नंतरच्या काळातील सुस्तावलेपणामुळे अर्थचक्राने गती पकडणे खूप कठीण झाले होते. त्यातच कोरोनाच्या साथीने ही आकडेवारी आणखीच खालावली. आव्हानांची व्याप्ती वाढली. रोजगाराच्या आघाडीवर तसेही पदरात अपयशच होते. आता, कोरोनाने ही परिस्थिती दोन वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत आणखी वाईट बनली. लाखो लोक दारिद्र्याच्या खाईत लोटले गेले. त्याचप्रमाणे, लाखो लघुउद्योजकांनी आपल्या दुकानाचे शटर बंद केले, ते पुन्हा कधीही न उघडण्यासाठीच. अर्थव्यवस्थेतील हे द्वंद दिवसेंदिवस अधिकच तीव्र होतेय.

देशात योग्यरित्या कार्य करणाऱ्या, सर्व स्तरातील कर्जदारांच्या गरजा भागवू शकणाऱ्या आर्थिक यंत्रणेचाही आजही अभावच आहे. दिवाळखोरीमुळे कर्ज देणाऱ्यांकडे परत येणाऱ्या थकीत कर्जाचा छोटासाच हिस्सा धोक्याचा इशारा देतो. आता, कर्जाबाबतच्या चुकांच्या नव्या लाटेची प्रतिक्षा आहे. त्यातून, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना तोंड द्याव्या लागणाऱ्या अडचणींचे प्रबिंबिंब यापुढेही उमटत राहील. अर्थात, उद्योगांना फटका बसल्यावर अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करू शकत नाही.

लोकांना पुन्हा त्यांच्या कामावर रुजू करणे, रोजगारपूरक उपक्रमांना चालना देणे, हेच आर्थिक आणि कल्याणाच्या दृष्टिकोनातून सर्वांत महत्त्वाचे काम आहे. गेल्या तीन दशकांत हे घडले नाही. आता पुढील तीन दशकांचे भवितव्यही याच मुद्द्यावर अवलंबून आहे.

साक्षरता व आरोग्य सुविधांवर भर हवा

अशा परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेला कशाची गरज असेल तर, ती उत्पादकतेला चालना देण्याची आणि चांगल्या प्रणालीची. मोदी सरकारने भौतिक पायाभूत सुविधा आणि कल्याणकारी उपाययोजनांवर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. या दोन्हींचे स्वागतच करायला हवे. मात्र, मानवी संसाधनांचा दर्जा सुधारण्याची आवश्यक असलेल्या नाट्यमय सुधारणेसाठी तो पर्याय ठरू शकत नाही. अर्ध्या शतकापूर्वी पूर्व आशियाच्या परिवर्तनाचा पाया हाच होता. देशात पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलले जाते. मात्र, साक्षरता दर ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांवर नेण्याबाबत कसलीही चर्चा केली जात नाही. तसेच, कोरोना साथीमुळे पोलखोल झालेल्या आरोग्यातील पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारण्यावरही क्वचितच बोलले गेले.

- टी. एन. नैनन

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)

(अनुवाद : मयूर जितकर)