देशाच्या लोकशाही शासनव्यवस्थेच्या इतिहासात १३ मे ही तारीख अत्यंत खास आणि तितकीच महत्त्वाची आहे. १९५२ मध्ये १३ मे या दिवशी देशात पहिलं संसदीय अधिवेशन (First Parliament Session) पार पडलं. विशेष म्हणजे अनेक अडीअडचणींवर मात करत आज आपली लोकशाहीव्यवस्था टिकून आहे. ज्या दिवशी देशात संसदेचं पहिलं अधिवेशन पार पडलं तो इतिहास अत्यंत रंजक आहे. त्यामुळे या दिवसाचं महत्त्व आणि वैशिष्ट्य काय ते पाहुयात. (today independent indian parliament had it first session on 13 may 1953)

लोकसभेसाठी १७ कोटी नागरिकांनी दिलं होतं बहुमत

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देश स्वतंत्र झाला. त्यावेळी देशाने स्वीकार केलेल्या नव्या संविधानानुसार, २५ ऑक्टोबर १९५१ ते २१ फेब्रुवारी १९५२ या कालावधीत पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूका पार पडल्या. ज्यात ३६ कोटी लोकसंख्येपैकी १७ कोटी लोकांनी मतदान केलं होतं. या मतदानानंतर लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचं पहिलं संसदीय अधिवेशन पार पडलं. हे पहिलं अधिवेशन १३ मे रोजी सकाळी १०.४५ वाजता भरवण्यात आलं होतं. दोन्ही सभागृहांचं काम तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकरअध्यक्षतेखाली पार पडलं.

"या सभागृहात मी प्रत्येक सदस्याच्या नावाचा उल्लेख करण्याचा प्रयत्न करेन. मात्र, एखाद्या सदस्याचं नाव चुकीचं उच्चारलं तर क्षमा करा", असं मावलंकर यांनी म्हटलं होतं. विशेष म्हणजे संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनात तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांचा प्रथम शपथविधी पार पडला होता.

सदस्य संख्या जास्त असल्यामुळे पहिल्या दिवशी काही ठराविक सदस्यांच्या शपथविधीचा सोहळा पार पडला. पहिले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ फेब्रुवारी १९५६ पर्यंत सभागृहाचं कामकाज सुरु होतं. मात्र, त्यांच्या निधनानंतर एम.ए. अय्यंगार हे लोकसभेचे नवे अध्यक्ष झाले.

काँग्रेसला मिळालं बहुमत

देशातली पहिली निवडणूक राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष, भारतीय जनसंघ, रिपब्लिकन पार्टी, समाजवादी पार्टी, आणि कन्युनिस्ट पार्टी या पक्षांनी लढली. त्यावेळी संसदेत लोकसभेमध्ये ४८९ जागा होत्या. यात ३६४ मत मिळवत काँग्रेसला बहुमत मिळालं होतं.

खासदारांचं वय

पहिल्या संसदेमधील २० टक्के खासदारांचे वय हे ५० ते ६० च्या आसपास होतं. विशेष म्हणजे ७० वर्षांपेक्षा ज्येष्ठ एकाही सदस्याचा यात समावेश नव्हता. तर २६ टक्के खासदारांचं वय केवळ ४० होतं.