आपल्या १९९१ ते १९९६ या कार्यकाळात देशाचे अर्थमंत्रिपद भूषवणारे अर्थतज्ज्ञ, शिक्षणकार, राजकारणी डॉ. मनमोहन सिंग हे त्यांच्या कार्यकाळात आर्थिक सुधारणांचे जनक म्हणून इतिहासात ओळखले जातील. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची खडतर मार्गाने सुरू असलेली वाटचाल बघता आधी अर्थमंत्री आणि नंतर पंतप्रधानपद या नात्याने त्यांनी केलेली अतुलनीय कामगिरी येथे अधोरेखित होते.

अत्यंत साध्या कुटुंबात जन्मलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांना स्वत:चे शिक्षण घेण्यासाठी आत्यंतिक संघर्ष करावा लागला. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे सल्लागार म्हणून आपल्या नोकरशाहीची कारकीर्द सुरू करण्यापूर्वी ते १९६६ ते ६९ या कालावधीत संयुक्त राष्ट्रासाठी काम करत होते. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे सल्लागार म्हणून नोकरशाहीची कारकीर्द सुरू झाल्यानंतर मुख्य आर्थिक सल्लागार, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, नियोजन आयोगाचे प्रमुख, केंद्रीय अर्थमंत्री आणि नंतर पंतप्रधान अशी विविध पदे भूषवत त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची क्षितिजे विस्तारली.

भारत गंभीर आर्थिक संकटाला सामोरे जात असतानाच नवनिर्वाचित पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांचा समावेश केला. पंतप्रधानांच्या या निवडीवर त्या काळी अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. तीव्र विरोध असतानाही सिंग यांनी आपली अर्थमंत्रिपदाची वाटचाल कायम ठेवतानाच या कार्यकाळात अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरणासारख्या अनेक सुधारणांची मुहूर्तमेढ रोवली. देशाचे अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा कार्यकाळ हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला निश्चितच कलाटणी देणारा होता, हे आवर्जून नमूद केले पाहिजे. त्यानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत असा काही सकारात्मक बदल झाला की डॉ. मनमोहन सिंग यांचा हा पाच वर्षांचा कार्यकाळाला ‘मनमोहन युग’ (Manmohan era) म्हटले जाऊ लागले.

‘आर्थिक आपत्ती म्हणजे भारताच्या उभारणीची संधी म्हणूनच त्याकडे बघितले पाहिजे. सध्याची देशाची चालू खात्यातील तूट भरून काढण्यासाठी एकही विदेशी कर्जदार भारताला कर्ज देण्यास तयार नाही. विदेशी चलन गंगाजळीही आटलेली. भारतीय अर्थव्यवस्था कोलमडून पडण्याच्या स्थितीत आहे; पण नवीन भारताच्या निर्मितीसाठी आपत्तीचे आपण संधीत रूपांतर केले पाहिजे,’ अशा शब्दात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्याकाळी आपले राजकीय गुरू श्री. नरसिंह राव यांना पत्र लिहिले होते.

एक अनुभवी आणि अत्यंत कसलेले नोकरशहा म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अत्यंत अनोख्या कल्पना मांडून धाडसी निर्णय घेत भारतीय अर्थव्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने आकार दिला. निर्यात सबसिडी रद्द करणे, भारताच्या नोकरशाही राजवटीचे उदारीकरण याबरोबरच त्यांनी राज्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्याची मोठी घोषणा केली.

औद्योगिक परवाना रद्द करणे, दूरसंचार, विमान सेवा आणि बँकिंग क्षेत्र खासगी क्षेत्रासाठी खुले करून विदेशी गुंतवणुकीचे अडथळे दूर केले. देशातील शुल्क आणि कर कमी करणे, व्याजदर कपात करण्यात त्यांचे मोलाचे योगदान आहे. देशाच्या विकासाला गती देण्यासाठी डॉ. सिंग यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण करण्याचा धाडसी निर्णय आपल्याच कार्यकाळात घेतला होता.

देशाचे अर्थमंत्री झाल्यानंतरचा सादर केलेला पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प त्यांनी राजीव गांधी यांच्या स्मृतीला समर्पित केला. इतकेच नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत बदल घडवून आणण्यासाठी आपल्याला संपूर्ण मोकळीक दिल्याबद्दल त्यांनी आर्थिक सुधारणांचे श्रेयही तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनाच दिले होते. १९९१ मध्ये सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाची ३० वर्षे अलिकडेच यंदाच्या जुलैमध्ये साजरी करण्यात आली. याच अर्थसंकल्पाने देशाच्या आर्थिक सुधारणा आणि उदारीकरणांना खऱ्या अर्थाने वाट मिळाली.

आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळातही सिंग यांनी भारतीय बाजारपेठेच्या विस्तारीकरणाला बळ दिले; पण त्यात यशही मिळवून दिले. पंतप्रधानपदाच्या याच कार्यकाळात पी. चिदंबरम यांच्यासोबत अर्थमंत्रालयाच्या मदतीने भारतीय अर्थव्यवस्था आठ ते नऊ टक्के विकास दर गाठू शकली. इतकेच नाही, तर २००७ मध्ये सर्वाधिक ९ टक्के विकासदराची नोंद करत भारताने जगातील दुसरी सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून आपली ओळख निर्माण केली.

अमेरिकेबरारोबरचे नातेसंबंध आणखी दृढ करणे; तसेच २००५ मध्ये भारत-अमेरिका नागरी आण्विक कराराच्या वाटाघाटीही त्यांच्याच सरकारच्या कार्यकाळात सुरू झाल्या. त्यानंतर झालेल्या अणुकराराच्या घोषणेमुळे भारताचा अमेरिकेच्या आण्विक इंधन आणि तंत्रज्ञानातील प्रवेशाचा मार्ग सुकर झाला.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मौनाबद्दल त्यांच्या राजकीय विरोधकांनी अनेकदा टीका केली; पण या टीकेला न जुमानता देशाच्या हिताचा संकल्प साध्य करू शकणारा एक भक्कम नेता म्हणून ते उदयास आले. आपल्या सचोटीच्या स्वभावाला त्यांनी कधीच तडा जाऊ दिला नाही आणि नेहमीच विनम्र भूमिकेत ते वावरले.

वयाच्या नव्वदीत प्रवेश करतानाही ते आजही तितकेच विनम्र असून, सामान्य माणसाची नाडी ओळखू शकतात. या वर्षी एप्रिल महिन्यात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कोविड लसीकरणाचे प्रमाण वाढवण्याची केलेली सूचना याची साक्ष देते. देशात कोरोनाची दुसरी लाट सर्वोच्च पातळीवर असताना कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी करण्याच्या उपायांबाबत केंद्र सरकारला सूचना देणाऱ्या काही व्यक्तींमध्ये तेही एक होते. अलीकडच्या काळात देशाच्या आर्थिक आरोग्याबद्दल त्यांनी वेळावेळी केलेल्या शिफारशींना केवळ सामान्य लोकांकडूनच नव्हे, तर अर्थतज्ज्ञांनीही केंद्राला सुधारणात्मक पावले उचलण्यास सरकारला भाग पडले.

-सतेज डी. पाटील

(लेखक महाराष्ट्राचे गृह, माहिती आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री आहेत.)