नवी दिल्ली : राज्यातील भाजपच्या बारा आमदारांच्या निलंबनप्रकरणाची सुनावणी आज सु्प्रीम कोर्टात पूर्ण झाली. पण कोर्टानं याचा निकाल राखून ठेवला. सुप्रीम कोर्टात तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. खंडपीठाचे अध्यक्ष न्या. ए. एम. खानविलकर यांनी दोन्ही पक्षांना आठवड्याभरात लेखी स्वरुपात माहिती देण्याचे निर्देश दिले. अधिवेशनादरम्यान विधानसभा अध्यक्षांसोबत गैरवर्तन केल्यानं त्यांचं एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं.

यावेळी एका आमदारांच्यावतीनं बाजून मांडणारे वरिष्ठ विधीज्ञ महेश जेठमलानी म्हणाले, आमदारांचं हे प्रदीर्घ निलंबन हे हाकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे. याचा अर्थ त्यांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यासारखं आहे. तर इतर आमदारांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतोगी म्हणाले, एका वर्षाच्या निलंबनाचा निर्णय अत्यंत अतार्किक आहे.

सुप्रीम कोर्टानं मंगळवारी म्हटलं होतं की, विधानसभेच्या सदस्यांचं एका वर्षासाठी निलंबन हे काही उद्देशाने जोडले जावं आणि या सदस्याला पुढील अधिवेशनात उपस्थित राहण्याची परवानगी न देण्याचे निश्चित कारण असावे.

आमदारांनी दाखल केल्या याचिका

विधानसभेने एका वर्षासाठी निलंबित करण्याच्या ठरावाला आव्हान देणाऱ्या याचिका भाजपच्या १२ आमदारांनी दाखल केल्या आहेत. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला होता. त्यानंतर गेल्या वर्षी ५ जुलै रोजी विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले होते.

'या' सदस्यांना करण्यात आलं होतं निलंबित

संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग आळवणी, हरीश पिंपळे, योगेश सागर, जयकुमार रावत, नारायण कुचे, राम सातपुते आणि बंटी भांगडीया हे १२ निलंबित सदस्य आहेत. या आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव राज्याचे संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी मांडला होता तसेच आवाजी मतदानाने तो मंजूर करण्यात आला होता.