Unemployment in India: एप्रिल 2023 मध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर चार महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. मात्र, शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात बेरोजगारीचे प्रमाण कमी झाले आहे.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, एप्रिलमध्ये आशियातील तिसऱ्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेमध्ये बेरोजगारीचा दर 8.11 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

डिसेंबर 2022 नंतरचा हा सर्वोत जास्त बेरोजगारीचा दर आहे. त्यावेळी बेरोजगारीचा दर 8.11 टक्के होता, तर मार्च 2023 मध्ये तो 7.8 टक्के होता.

आकडेवारीनुसार, गेल्या महिन्यात शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर 9.81 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. मार्च 2023 मध्ये तो 8.51 टक्के होता. ग्रामीण भागात हा दर मार्च 2023 मधील 7.47 टक्क्यांवरून एप्रिलमध्ये 7.34 टक्क्यांवर घसरला.

CMIE ने सांगितले की देशात जितक्या नोकऱ्या उपलब्ध आहेत त्यापेक्षा जास्त लोक श्रमशक्तीचा भाग बनत आहेत. कामगार सहभाग वाढल्याने बेरोजगारीच्या दरात वाढ झाली आहे.

मार्च 2020 पासून सर्वाधिक रोजगारी दर:

गेल्या महिन्यात 2.55 कोटी लोक देशाच्या कामगार क्षेत्रात सहभागी झाले. यासह, कामगार क्षेत्रातील कामगारांची एकूण संख्या 46.76 कोटी झाली आहे. नोकऱ्या शोधण्याबाबत वाढलेल्या आशावादामुळे एप्रिलमध्ये श्रम सहभाग दर (LPR) वाढून 41.98 टक्के झाला. तीन वर्षांतील हा उच्चांक आहे.

एप्रिलमध्ये अतिरिक्त 2.21 कोटी नोकऱ्या निर्माण झाल्यामुळे कामगार क्षेत्रातील 87 टक्के लोकांच्या रोजगाराला कोणताही धोका नव्हता. यामुळे, रोजगार दर 38.57% पर्यंत वाढला, जो मार्च 2020 नंतर सर्वाधिक आहे.

पुरेशा नोकऱ्या निर्माण करणे हे सरकारसाठी आव्हान:

सीएमआयईचे प्रमुख महेश व्यास म्हणाले की, पुढच्या उन्हाळ्याच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी पुरेशा नोकऱ्या निर्माण करणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारसाठी महत्त्वाचे आव्हान असणार आहे.

रोजगार हमी कार्यक्रमाची मागणी कमी होत आहे:

CMIE च्या ताज्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण झाल्या आहेत. ग्रामीण कामगार क्षेत्रात सहभागी झालेल्या सुमारे 94.6 टक्के लोकांना रोजगार मिळाला आहे.

त्याच वेळी, शहरी भागातील केवळ 54.8 टक्के लोकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. थिंक टँकने म्हटले आहे की, बेरोजगारीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार सरकारच्या रोजगार हमी कार्यक्रमाची मागणी ग्रामीण भागात कमी होत आहे.