सकाळ न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली, ता. ३१ : केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेचे वास्तविक चित्र दर्शविणारा आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत मांडला. जगातील वेगाने वृद्धींगत होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा दबदबा कायम राहील.

मात्र, रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम आणि जागतिक मंदीचे आव्हान पाहता, गेल्या वर्षीच्या सात टक्क्यांच्या तुलनेत आगामी आर्थिक वर्षातील (२०२३-२४) विकासदर साडेसहा टक्के राहील, असा अंदाज या अहवालात वर्तविण्यात आला आहे. त्यामुळे जागतिक आव्हानांमुळे विकासदर मंदावण्याचा अंदाज आहे. सोबतच, रोजगारात वाढ झाली असून, महागाईदेखील नियंत्रणात राहील, असे मधाचे बोटही लावण्यात आले आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युरोपमध्ये झालेला परिणाम आणि विस्कळीत झालेली वैश्विक पुरवठा साखळी यामुळे जागतिक मंदीचे संकट भेडसावत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर जगातील अन्य देशांप्रमाणेच भारतालाही संकटाची झळ बसली असली तरी, अन्य अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताने या आव्हानाचा अधिक सक्षमपणे मुकाबला केला असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

अर्थात, मावळत्या आर्थिक (२०२२-२३) वर्षातील देशांतर्गत ढोबळ उत्पन्नवाढीचा, म्हणजेच जीडीपी वाढीचा दर सात टक्के राहील, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

‘अर्थव्यवस्थेने जे गमावले ते पुन्हा मिळवले आहे. तर जागतिक साथ आणि युरोपातील संघर्षामुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली आहे,’ असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यापार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी पत्रकारांशी बोलताना, ‘कोरोना संकटाला प्रतिसाद आणि त्यातून सावरण्याचा काळ आता संपला असून भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे निघाली आहे,’ असे प्रतिपादन केले.

आगामी आर्थिक आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेने (ओईसीडी) भारताचा विकासदर ५.७ टक्के राहील असा अंदाज वर्तविला आहे. तर जागतिक नाणेनिधीने हा विकासदर ६.१ टक्के, रिझर्व बॅंकेने ६.५ टक्के , जागतिक बॅंकेने ६.६ टक्के तर आशियायी विकास बॅंकेने ६.२ टक्के राहील असा अंदाज मांडला आहे.

ही आकडेवारी देताना त्यांनी आर्थिक पाहणी अहवालानुसार विकासदर ६ ते ६.८ टक्क्यांदरम्यान राहू शकतो. त्याआधारे सरासरी साडेसहा टक्के विकासदर अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

भांडवली खर्चात मोठी वाढ

सरकारने भांडवली खर्चावर भर दिल्यामुळे खासगी गुंतवणूकही वाढणे सुरू झाले असल्याचे अहवाल म्हणतो. भांडवली खर्चामध्ये मागील आठ महिन्यात ६३.४ टक्के दराने झालेली वाढ हे अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याचे प्रमुख कारण आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात साडे सात लाख कोटी रुपये भांडवली खर्चाचे उद्दीष्ट सरकारने ठरविले होते.

वित्तीय वर्षात हे उद्दीष्ट सहजपणे गाठता येईल, असा विश्वासही अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. सूक्ष्म, लघु, मध्यम क्षेत्राच्या कर्जामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. तसेच सामाजिक क्षेत्रातील केंद्र आणि राज्यसरकारांचा खर्च मावळत्या आर्थिक वर्षात २१.३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याकडे आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये लक्ष वेधण्यात आले आहे.

महागाई नियंत्रणात

देशांतर्गत बाजारातील खप पाहता रोजगाराची स्थिती सुधारली असून अधिक रोजगार निर्मितीसाठी खासगी गुंतवणूक वाढीवरही अहवालात भर देण्यात आला आहे. शहरी बेरोजगारीचे प्रमाण घटले असून भविष्य निर्वाह निधीमधील वाढती नोंदणी पाहता रोजगाराचे प्रमाण वाढल्याचा दाखला अहवालात देण्यात आला आहे.

सोबतच, महागाई नियंत्रणात असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. मागील वर्षात सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक राहिलेली महागाई नोव्हेंबरमध्ये घटली होती. तर, रिझर्व बॅंकेने विद्यमान आर्थिक वर्षात महागाई ६.८ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला होता. त्यापार्श्वभूमीवर आर्थिक पाहणी अहवालातही महागाईचा दर ६.८ टक्के राहील असे म्हटले आहे.

तूट वाढण्याची चिंता

महागाईचा दर ६.८ टके राहण्याचा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात नोंदविण्यात आला असला तरी, ही महागाई सुसह्यतेच्या पातळीवरील आणि नियंत्रणात असून तिचा बाजारातील मागणीवर किंवा गुंतवणुकीवर परिणाम होणार नाही असेही अहवाल म्हणतो.

परंतु, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या मुल्यात घसरण होण्यामागे अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व बॅंकेने व्याजदरात झालेली वाढ प्रमुख कारण असून कमी झालेली निर्यात आणि जागतिक बाजारातील दरवाढ पाहता आयातीसाठी अधिक दाम मोजावा लागत असल्याने चालू खात्यातील तूट वाढण्याची चिंतेचा अहवालात उल्लेख करण्यात आला आहे.