नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज सोमवारी एमएनपी म्हणजेच नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईनचा शुभारंभ केला आहे. याद्वारे, पुढील चार वर्षांत निर्गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारच्या पायाभूत सुविधांच्या मालमत्तेची यादी तयार केली जाईल. याद्वारे 6 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे अर्थ मंत्रालयाचे लक्ष्य आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलंय की, नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईन अंतर्गत जमिनीचे मॉनेटायझेशन केले जाणार नाही, फक्त ब्राऊनफिल्ड मालमत्तांचे मॉनेटायझेशन केले जाईल. यावेळी, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत म्हणाले की, नॅशनल मॉनेटायझेशन पाईपलाईनच्या यशासाठी सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. आम्हाला असे वाटते की सरकारी संस्थांमध्ये खाजगी क्षेत्राला चांगले संचालन आणि देखभाल करण्यासाठी आणणे फार महत्वाचे आहे. अशा परिस्थितीत, आम्ही ग्राउंड लेव्हलवर जोरदार काम करत आहोत.

नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी सांगितले की, पुढील चार वर्षांमध्ये मालमत्तेच्या कमाईसाठी प्रकल्पांची ओळख झाली आहे. पुढील चार वर्षांत, रेल्वे, रस्ते, वीज क्षेत्राशी संबंधित 6 लाख कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधांची कमाई केली जाईल. म्हणजेच खाजगी क्षेत्रातून या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आणली जाईल.