नवी दिल्ली- कृषी कायद्यासंबंधी आंदोलन करणारे शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये मंगळवारी चर्चा झाली, पण काही तोडगा निघू शकलेला नाही. शेतकऱ्यांसोबत चर्चेदरम्यान सरकारने कृषी कायद्यावर चर्चा करण्यासाठी समिती बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, पण शेतकऱ्यांनी हा प्रस्ताव नाकारला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकरी संघटनाना एक समिती बनवण्यास सांगितले, ज्यात सरकारचे लोकही असतील, कृषी तज्ज्ञ असतील आणि कृषी कायद्यावर चर्चा करण्यात येईल. याआधी सरकारने एमएसपी आणि एपीएमसी अॅक्टवर शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसमोर प्रझेंटेशन केले.

शेतकऱ्यांसोबतच्या बैठकीनंतर नरेंद्र सिंह तोमर यांनी प्रतिक्रिया दिली. बैठक चांगली झाली आणि आम्ही पुन्हा एकदा 3 डिसेंबरला चर्चा करणार आहोत. एक समिती नेमली जावी अशी आमती इच्छा होती, पण शेतकरी प्रतिनिधींनी त्याला नकार दिला आहे. सरकारने सगळ्यांशी चर्चा करावी असं त्यांचं म्हणणं आहे. आम्हाला असं करण्यातही काही अडचण नाही, असं ते म्हणाले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांनी आपलं आंदोलन मागे घ्यावं, अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. 
 

आमचे आंदोलन सुरुच राहणार असून आम्ही सरकारकडून नक्की काहीतरी घेणार आहोत, मग त्या गोळ्या असोत किंवा शांतीपूर्ण तोडगा असो. सरकारसोबत आणखी चर्चा केली जाईल, असं शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी चंदा सिंह म्हणाले आहेत. दरम्यान, शेतकरी प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारमधील बैठक संपली आहे. चर्चेची बैठक निष्फळ ठरल्याने आता 3 डिसेंबरला पुन्हा बैठक होणार आहे. एएनआयने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.