Court Decision : काही दिवसांपूर्वी एक महत्वपूर्ण निर्णय देताना राजस्थान उच्च न्यायालयाने आंगनवाडी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता किंवा हेल्पर म्हणून नेमणूक करण्यासाठी ती महिला विवाहीत असावी ही अट रद्द केली आहे. २०१६ मध्ये काढण्यात आलेले एक शासकीय परिपत्रक आणि २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका जाहिरातीत ही अट देण्यात आली होती.

न्यायाधीश दिनेश मेहता यांनी अविवाहीत महिलांना सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवणारी ही अट समानतेचा अधिकार आणि रोजगारामध्ये समान संधीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, भारतीय संविधानाच्या कलम 14 आणि 16 अंतर्गत स्त्रीला हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्याव्यतिरिक्त, तिच्या अविवाहित असल्याच्या कारणास्तव एखाद्या महिलेला सार्वजनिक नोकरी नाकारणे, स्त्रीच्या प्रतिष्ठेवर हल्ला आहे.

न्यायाधीशांनी यावेळी महत्वाचे निरीक्षण देखील नोंदवले, भेदभाव करण्याची एक नवीन पद्धत ज्याची कल्पना किंवा विचारही राज्यघटनेच्या रचनाकारांनी केला नव्हता, ती पद्धत राज्याच्या अधिकाऱ्यांनी सुरू केली आहे, असे न्यायाधीश म्हणाले.

दरम्यान न्यायालयाने या प्रकरणात निर्णय देताना सांगितले की, महिलांविरोधातील भेदभावाला एक नवीन पैलू देण्याचे हे उत्कष्ट उदाहरण आहे. ज्यामध्ये अविवाहित महिला आणि विवाहित महिल यांच्यात भेदभाव केला जातो. या अटीच्या समर्थनार्थ दिलेले कारण, अविवाहित महिला लग्नानंतर नवऱ्याच्या घरी स्थानांतरीत होते, हे तर्कसंगत आणि विवेकाच्या कसोटीवर टिकत नाही.

इतकेच नाही तर न्यायालयाने उमेदवार महिला अविवाहित आहे, हे तीला आयोग्य जाहीर करण्यासाठी कारण असू शकत नाही. हा निर्णय मधु (याचिकाकर्ता) यांच्या याचिकवर देण्यात आला आहे. मधू यांनी २८ जून २०१९ साली प्रकाशीत एका जाहिरातवरून गावातील आंगणवाडी केंद्रात नोकरीसाठी अर्ज केला होता. ही जाहिरात ९ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी राज्य सरकारकडून जारी केलेल्या परिपत्रकाच्या आधारावर देण्यात आली होती.

याचिकाकर्त्याने त्यांच्याकडे कला शाखेची पदवी आणि संगणक प्रवीणता प्रमाणपत्र (RS-CIT) असल्याचे सांगितले होते. त्यांनी जाहिरातीत नमूद केलेल्या पदांसाठी अर्ज केला असता, त्यांचे अद्याप लग्न झालेले नसल्याने त्यांना या पदासाठी अपात्र असल्याची माहिती देण्यात आली.

त्यानंतर, याचिकाकर्त्याने 2019 मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि याचिकाकर्त्याला 29 जुलै 2019 रोजी संबंधित नोकरीसाठी त्याच्या अर्जावर विचार करण्याचे निर्देश देऊन याचिकाकर्त्याला अंतरिम दिलासा देण्यात आला. यानंतर 4 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या अंतिम निकालात उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की राज्याच्या धोरणकर्त्यांना अनेक प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. तसेच अशी परिस्थिती इतरही प्रकरणात उद्भवू शकते असेही न्यायालयाने म्हटले.(Latest Marathi News)

न्यायाधीश म्हणाले की, राज्य अशी परिस्थिती उद्भवण्यापूर्वीच टाळू शकत नाही किंवा एखाद्या महिलेने केवळ लग्न केले नसल्यामुळे तिला नोकरीसाठी दावा करण्यापासून रोखू शकत नाही. तसेच अविवाहित महिलांवरील भेदभाव हा प्रथमदर्शनी बेकायदेशीर, मनमानी आणि समानतेची हमी देणाऱ्या संविधानाच्या कायद्याच्या विरोधात असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. अंगणवाडीत काम करण्यासाठी महिलेची वैवाहिक असणं किंवा विवाहाची अट क्वचितच काही उद्देशांची पूर्तता करते.

एका न्यायधीशांच्या खंडपीठाने राज्याला अविवाहित महिला उमेदवारांकडून आवश्यक हमीपत्र घेण्याचे किंवा परिपत्रकात सुधारणा करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे, जेणेकरून अंगणवाडी केंद्रात कोणत्याही पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर एखादी महिला, विवाह किंवा इतर कारणांमुळे कोणत्याही आंगणवाडी केंद्राअंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही ठिकाणी गेली तर तिची प्रतिबद्धता संपुष्टात येईल.